दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट! बोर्डाच्या पेपर बाबत आली मोठी बातमी समोर वाचा सविस्तर माहिती

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

10th and 12th Exam 2026 : राज्यात फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांची तयारी सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. वेळापत्रक जाहीर झाले असून १० फेब्रुवारीपासून परीक्षा सुरू होणार आहेत. त्याआधी प्रात्यक्षिक परीक्षा, परीक्षा केंद्र निश्चिती, कर्मचारी नियोजन अशी महत्त्वाची कामे सुरू असतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे परीक्षा यंत्रणेसमोर नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

निवडणूक कामासाठी राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय कार्यालयातील मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय कार्यालयात सध्या मंजूर पदांच्या केवळ निम्म्याच जागा भरलेल्या आहेत. १२० मंजूर पदांपैकी सध्या फक्त ५८ कर्मचारी कार्यरत असून, त्यातील २८ कर्मचाऱ्यांना पहिल्याच टप्प्यात निवडणूक कामासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे. म्हणजेच उपलब्ध कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ६० टक्के कर्मचारी परीक्षा कामातून बाहेर गेले आहेत.

या नियुक्तीमुळे दहावी-बारावी परीक्षा पूर्वतयारीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण विभागातील पाचही ल्ह्यांतून दरवर्षी सुमारे चार लाख विद्यार्थी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेला बसतात. एवढ्या मोठ्या परीक्षेचे नियोजन करताना कर्मचारी उपलब्धता ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असते. यंदा परीक्षा केंद्र निश्चितीची प्रक्रिया आधीच लांबली असून, त्यातच कर्मचारी कमी झाल्याने कामाचा ताण वाढला आहे.

अधिकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही फक्त पहिली नियुक्ती यादी असून, पुढील टप्प्यात आणखी कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाले, तर परीक्षा विभागातील कामकाज आणखी अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे मंडळातील अधिकाऱ्यांकडून किमान परीक्षा काळात तरी कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामातून सूट देण्याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 10th and 12th Exam 2026

दहावी-बारावी परीक्षा ही लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी जोडलेली असल्याने, निवडणूक काम आणि परीक्षा नियोजन यामध्ये योग्य समन्वय साधला जाईल का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. कर्मचारी टंचाईमुळे परीक्षा प्रक्रियेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी शासन आणि शिक्षण मंडळाकडून वेळेत निर्णय होणे गरजेचे ठरणार आहे.

Leave a Comment