8th Pay Commission | नवीन वर्षाची पहाट सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने ‘हॅपी’ ठरली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्याची चर्चा रंगली होती, त्या ८ व्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) आता सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर आता राज्य स्तरावरही हालचालींना वेग आला असून, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी तर बाजी मारली आहे.
आसामने मारली बाजी, कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण
केंद्राने घोषणा करताच, आसाम हे ८ वा वेतन आयोग गठित करणारं देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समितीही नेमण्यात आली आहे. आपल्या घरातील कर्त्या माणसाने पगारात वाढ झाल्याची बातमी द्यावी आणि संपूर्ण कुटुंबाच्या चेहऱ्यावर जसा आनंद उमटावा, तसंच काहीसं वातावरण सध्या आसाममधील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या घरात पाहायला मिळत आहे.
पगार वाढीचं नेमकं गणित काय?
अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मनात प्रश्न आहे की, नक्की पगार किती वाढणार? तर त्याचं उत्तर ‘फिटमेंट फॅक्टर’ मध्ये दडलं आहे. ७ व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर २.५७ होता, जो आता २.८ ते ३.० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, ज्या कर्मचाऱ्याचा किमान पगार सध्या १८,००० रुपये आहे, तो नव्या नियमांनुसार थेट ५१,००० रुपयांच्या घरात पोहोचू शकतो. घरभाडे भत्ता (HRA) आणि महागाई भत्ता (DA) यातील वाढ ही जणू सोन्यावर तावडी मारण्यासारखी ठरणार आहे.
महागाईच्या काळात मोठा आधार
आजच्या काळात वाढत्या महागाईमुळे सामान्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. अशात सरकारी कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती टिकावी, त्यांना सन्मानाने जगता यावं यासाठी दर १० वर्षांनी सरकार असा निर्णय घेतं. जरी कर्मचारी संघटनांनी ‘डीए’ मूळ पगारात विलीन करण्याची मागणी लावून धरली असली आणि सरकारने त्याला सध्या नकार दिला असला, तरी मूळ पगार वाढणार असल्याने खिशाला चांगलीच ऊब मिळणार आहे.
पुढचा नंबर महाराष्ट्राचा?
आसामने उचललेल्या या पावलामुळे आता इतर राज्यांवरील दबाव वाढला आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारीही आता आपल्या लाडक्या सरकारकडून अशाच गोड बातमीची वाट पाहत आहेत. केंद्राचा निर्णय आणि आसामची तत्परता पाहता, लवकरच इतर राज्यांतही ‘दिवाळी’ साजरी होण्याची चिन्हं आहेत.
शेवटी पगारवाढ ही केवळ आकड्यांची खेळ नसते, तर त्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कष्टाचं फळ आणि त्याच्या कुटुंबाच्या भविष्याची सुरक्षा असते. आता केंद्राच्या या निर्णयाचे पडसाद संपूर्ण देशात कसे उमटतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.