LPG Gas Cylinder Subsidy : घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमती आणि सबसिडीबाबत लवकरच मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत सौदी अरबच्या दरांवर आधारित असलेली एलपीजी सबसिडीची मोजणी आता अमेरिकन दरांशी जोडली जाण्याची चर्चा सुरू झाली असून, यामागे भारताने अमेरिकेकडून गॅस आयात वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय कारणीभूत ठरत आहे. केंद्र सरकार यासंदर्भात नव्या फॉर्म्युल्यावर गंभीरपणे विचार करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. LPG Gas Cylinder Subsidy
भारत आपल्या एकूण एलपीजी गरजेपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक गॅस आयात करतो. आतापर्यंत हा गॅस प्रामुख्याने सौदी अरब आणि खाडी देशांकडून येत असल्याने ‘सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस’ हाच गॅसच्या किमती आणि सबसिडीचा आधार मानला जात होता. मात्र आता परिस्थिती बदलू लागली आहे. इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांनी २०२६ या वर्षासाठी अमेरिकन निर्यातदारांशी थेट करार केला असून, दरवर्षी सुमारे २.२ दशलक्ष मेट्रिक टन एलपीजी आयात करण्याचा हा करार आहे. हे प्रमाण भारताच्या एकूण आयातीच्या जवळपास १० टक्के इतके आहे.
अमेरिकेकडून गॅस आयात करताना सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे वाहतूक खर्च. सौदी अरबमधून गॅस भारतात आणण्याचा खर्च तुलनेने कमी असतो, मात्र अमेरिकेतून अटलांटिक महासागर ओलांडून गॅस आणताना हा खर्च तब्बल चार पट वाढतो. त्यामुळे अमेरिकन गॅस तेव्हाच स्वस्त पडतो, जेव्हा तिथले मूळ दर सौदी दरांपेक्षा लक्षणीय कमी असतात. हाच मुद्दा पुढे करत तेल कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे सबसिडीच्या गणितात बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, आता केवळ सौदी दर न पाहता अमेरिकेचा बेंचमार्क दर आणि वाढीव वाहतूक खर्चही लक्षात घ्यायला हवा.
सध्या सरकार घरगुती गॅसचे दर निश्चित करते आणि तेल कंपन्यांना होणारा तोटा सबसिडीच्या माध्यमातून भरून काढते. दिल्लीत १४.२ किलोच्या घरगुती सिलेंडरची किंमत सध्या ८५३ रुपये आहे. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना थेट ३०० रुपयांची सबसिडी दिली जाते. तर १९ किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरचा दर सध्या १५८०.५० रुपये इतका आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर सध्या सुमारे ६२ डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास स्थिर आहेत, मात्र वाहतूक आणि करार पद्धतीमुळे एलपीजीच्या एकूण खर्चात फरक पडत आहे.
जर सरकारने सबसिडीची मोजणी अमेरिकन बेंचमार्कशी जोडली, तर तेल कंपन्यांवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र दुसरीकडे, वाढलेला वाहतूक खर्च लक्षात घेतल्यास भविष्यात घरगुती गॅसच्या दरात किरकोळ चढउतार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे भारताने पहिल्यांदाच अमेरिकेसोबत ‘स्पॉट मार्केट’ऐवजी दीर्घकालीन म्हणजेच टर्म कॉन्ट्रॅक्ट केला आहे. यामुळे गॅस पुरवठ्याची सुरक्षितता वाढणार असली, तरी त्याचा थेट परिणाम सबसिडीच्या गणितावर आणि ग्राहकांच्या खिशावर कसा होतो, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
आता केंद्र सरकार कोणता अंतिम निर्णय घेते, सबसिडीचे नवे सूत्र नेमके कसे असते आणि त्याचा घरगुती ग्राहकांवर काय परिणाम होतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत एलपीजी सिलेंडरच्या दरांबाबतची ही घडामोड प्रत्येक घरासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
हे पण वाचा | घरगुती गॅस सिलेंडर स्वस्त, जिल्ह्यानुसार आज पासून नवीन दर पहा