LPG Gas Cylinder New Update: सध्या महागाईच्या काळात सर्वसामान्य कुटुंबाचं घरखर्चाचं गणित पूर्णपणे कोलमडलेलं दिसत आहे. भाजीपाला, दूध, वीजबिल, शिक्षणाचा खर्च वाढत असतानाच स्वयंपाकाचा गॅस हा प्रत्येक घरासाठी अत्यावश्यक घटक ठरतो. अशा परिस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (Ujjwala Scheme) लाभार्थ्यांसाठी दिलासा देणारी माहिती समोर आली आहे. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस सिलेंडर आजही अत्यंत कमी दरात उपलब्ध करून दिला जात असून, सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात सबसिडी दिली जात आहे.
देशात व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमती सतत बदलत असतात. या किमती थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडलेल्या असतात. जागतिक स्तरावर एलपीजीच्या दरात वाढ झाली की त्याचा परिणाम व्यावसायिक सिलेंडरवर लगेच दिसून येतो. मात्र घरगुती वापरासाठी असलेल्या देशांतर्गत एलपीजीच्या किमतींमध्ये सरकारने सध्या कोणताही बदल केलेला नाही. यामागे सर्वसामान्य ग्राहकांचे संरक्षण हाच मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट होते.
भारत आपल्या एकूण एलपीजी गरजेपैकी जवळपास ६० टक्के गॅस आयात करतो. त्यामुळे देशांतर्गत गॅसचे दर आंतरराष्ट्रीय किमतींवर अवलंबून असतात. यासाठी सौदी सीपी (Saudi CP) हे आंतरराष्ट्रीय मानक मानले जाते. जुलै २०२३ मध्ये सौदी सीपी दर सरासरी ३८५ डॉलर प्रति मेट्रिक टन होता. मात्र नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत त्यामध्ये मोठी वाढ होऊन हा दर ४६६ डॉलर प्रति मेट्रिक टनांवर पोहोचला, म्हणजेच तब्बल २१ टक्क्यांची वाढ झाली.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढूनही देशांतर्गत ग्राहकांवर त्याचा थेट बोजा पडू दिला नाही. ऑगस्ट २०२३ मध्ये घरगुती १४.२ किलो एलपीजी सिलेंडरचा दर ११०३ रुपये होता. मात्र नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सरकारने हस्तक्षेप करत सुमारे २२ टक्क्यांनी कपात केली आणि हा दर थेट ८५३ रुपयांपर्यंत खाली आणला.
दिल्लीमध्ये उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या घरगुती ग्राहकांसाठी साधारण ९५० रुपये किमतीचा सिलेंडर सध्या ८५३ रुपयांत उपलब्ध करून दिला जात आहे. पण खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळतो तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना. या महिलांसाठी हाच १४.२ किलोचा गॅस सिलेंडर केवळ ५५३ रुपयांत दिला जात आहे.
ऑगस्ट २०२३ मध्ये उज्ज्वला योजनेतील ग्राहकांसाठी सिलेंडरचा दर ९०३ रुपये होता. त्यानंतर सरकारने सातत्याने सबसिडी वाढवत प्रभावी किंमतीत सुमारे ३९ टक्क्यांची कपात केली. परिणामी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये हा दर थेट ५५३ रुपयांवर आला. ग्रामीण भागातील, गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही बाब अत्यंत दिलासादायक ठरत आहे.
केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सबसिडी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी नऊ रिफिलपर्यंत प्रत्येक १४.२ किलो सिलेंडरवर ३०० रुपयांचे थेट अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारने तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे.
इतकेच नाही, तर तेल विपणन कंपन्यांवर आर्थिक ताण येऊ नये म्हणून सरकारने अलीकडेच त्यांना ३० हजार कोटी रुपयांची भरपाई देण्यालाही मान्यता दिली आहे. यावरून सरकार स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचावे, यासाठी किती गंभीर आहे हे स्पष्ट होते. LPG Gas Cylinder New Update
आजही अनेक ग्रामीण भागात महिलांना चुलीवर स्वयंपाक करावा लागतो. धूर, आरोग्याच्या समस्या आणि वेळेचा अपव्यय या सगळ्या अडचणी उज्ज्वला योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. कमी दरातील गॅस सिलेंडर, थेट खात्यात सबसिडी आणि दरवर्षी ठराविक रिफिलची हमी यामुळे लाखो कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनात सकारात्मक बदल झाला आहे.
एकूणच पाहता, वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमती असूनही उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून सरकारने सर्वसामान्य महिलांना मोठा आधार दिला आहे. स्वच्छ इंधन, कमी खर्च आणि सुरक्षित स्वयंपाक हे या योजनेचे खरे यश म्हणावे लागेल. भविष्यातही अशीच मदत सुरू राहील, हीच अपेक्षा लाभार्थी महिलांकडून व्यक्त केली जात आहे.