Loan Waiver News : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये एक असते त्या निर्माण झालेले आहे, ती म्हणजे कर्जमाफी बाबत. वेगवेगळ्या प्रसार माध्यमांमध्ये वेगवेगळ्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत नेमका शेतकऱ्यांना खरं कायम खोटं काही काहीच कळत नाही. अशातच कर्जमाफी बाबत नामांकित मीडिया रिपोर्ट मधून आलेल्या माहितीनुसार शासनाच्या नवीन कर्जमाफीच्या धोरणाबाबत एक मोठी अपडेट समोर आलेली आहे. यामध्ये असे काही शेतकरी आहेत ज्यांना कर्जमाफी मिळणारच नाही तर नेमके कोणते शेतकरी आहे त्यांना कर्जमाफी मिळू शकते आणि ती या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात त्यासाठी हा लेख सविस्तरपणे वाचा. Loan Waiver News
बळीराजा शेतामध्ये राबराब राबतो काबाडकष्ट करतो पीक पिकवतो परंतु योग्य मोबदला मिळत नाही निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कधी पिकवायला जाते तर हातत काहीच उरत नाही मागच्या वर्षी 2025 मध्ये अतिवृष्टी आणि मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती यामुळे शेतकरी पूर्ण घायाळ झालेला होता याच परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांमधून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्यात यावी अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली.
खरंतर गेल्यावर्षी अवकाळी, पाऊस पूर दुष्काळ बाजार भाव कोसळणे आणि वाढते उत्पादन खर्च मुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटामध्ये सापडलेला होता. अनेक घरांमध्ये शेती टिकवायची की संसार चालवायचा असा प्रश्न सध्या उपस्थित झालेला आहे. या सर्व परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा होईल या आशेवर लाखो शेतकरी डोळे लावून बसले आहेत मात्र आता समोर आलेल्या माहितीमध्ये अनेक शेतकऱ्यांना धक्का देणारी ठरू शकते.
महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफीच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या असल्या तरी या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार नाही जवळपास स्पष्ट झालेला आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून शासनाने थेट माहिती मागवले असून ही माहिती काही ठराविक निकषांवर आधारित असणार आहे त्यामुळे अनेक शेतकरी या नव्या कर्जमाफीच्या कक्ष बाहेर राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
याशिवाय शासनाचा कल नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे अधिक दिसून येतो. सन २०२०-२१ पासून ते २०२४-२५ या पाच आर्थिक वर्षांत ज्यांनी नियमित कर्ज परतफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांची स्वतंत्र माहिती मागवण्यात आली आहे. एखाद्या वर्षी जरी शेतकरी थकबाकीत गेला असेल तरी त्या वर्षाची नोंद स्वतंत्रपणे करावी लागणार आहे आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात तो शेतकरी नियमित असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अनेक छोट्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
मुंबई वगळता राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सहकार विभागाने पत्र पाठवले असून ही माहिती महाआयटीने तयार केलेल्या पोर्टलवर भरावी लागणार आहे. यावरून सरकार कर्जमाफीबाबत गांभीर्याने अभ्यास करत असल्याचे दिसते मात्र त्याच वेळी निकष कडक ठेवले जाणार असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान, राज्याचे माजी मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार कर्जमाफी अभ्यास समिती कार्यरत आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून ही समिती राज्यातील शेती शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कर्जाचे स्वरूप आणि दीर्घकालीन उपाययोजना यांचा अभ्यास करत आहे. उद्देश एकच सांगितला जातोय शेतकऱ्याला वारंवार कर्जमाफीच्या आशेवर जगावं लागू नये आणि आत्महत्येपर्यंत पोहोचण्याची वेळच येऊ नये.
परंतु शेतकऱ्यांची कथा वेगळीच सांगते शेतकऱ्यांनी कर्ज भरण्याची तयारी केली परंतु निसर्गाने साथ दिली नाही. आणि भरलं असतं तरी पुढचे निकषात बसत नाही ही कर्जमाफी फक्त आकड्यांची नसून शेतकऱ्यांच्या आयुष्याची जोडलेली एक आहे शासनाला कितपत जाणीव आहे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आता सगळ्यांचे लक्ष एकाच गोष्टीकडे लागलाय अंतिम निर्णय कधी होणार कर्जमाफी मध्ये शेतकऱ्यांना खरच दिलासा मिळणार की पुन्हा कर्ज माफी मध्ये काही मोजक्या शेतकऱ्यांनाच दिली जाणार आता येणारा काळच ठरवणार कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार त्यासाठी आम्हाला फॉलो करत चला.
हे पण वाचा | कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांनो हे काम करा अन्यथा कर्जमाफी मिळणार नाही?कर्जमाफी