Farm Loan Waiver List 2026 Maharashtra | राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत दिलेले ‘कर्जमाफीचे’ आश्वासन आता प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे. महायुती सरकारने सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे जे वचन दिले होते, त्या दिशेने आता प्रशासकीय पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत.Farm Loan Waiver List 2026 Maharashtra
गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बळीराजाचं कंबरडं मोडलं होतं. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाच्या कोपामुळे हिरावला गेला, परिणामी बँकांचे हप्ते भरणं शेतकऱ्याला कठीण झालं. आता याच थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार सज्ज झालं आहे.
बँकांकडून मागवली माहिती; नेमकी योजना काय?
राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने आता कंबर कसली असून, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCCB) एक महत्त्वपूर्ण पत्र पाठवले आहे. या पत्राद्वारे सरकारने बँकांकडून दोन प्रकारची माहिती मागवली आहे:
१. थकबाकीदार शेतकरी: जून २०२५ अखेरपर्यंत ज्यांचे कर्ज थकीत आहे, अशा शेतकऱ्यांची यादी.
२. नियमित कर्जदार: आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५ या काळात प्रामाणिकपणे कर्जाचे हप्ते भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती.
कोणाला मिळणार लाभ आणि कोणाला नाही?
या पत्रातील तपशिलानुसार, ही कर्जमाफी प्रामुख्याने जून २०२५ पर्यंत थकबाकीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असणार आहे. याचा अर्थ असा की, जे शेतकरी जून २०२६ पर्यंत थकबाकीत जाणार आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
दुसरीकडे, जे शेतकरी नियमित कर्ज फेडत आहेत, त्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडलेले नाही. ‘महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजने’प्रमाणेच नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन सन्मानित केले जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.
एप्रिलमध्ये येणार अंतिम अहवाल
देवेंद्र फडणवीस सरकारने कर्जमाफीच्या तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी एक विशेष समिती नेमली होती. ही समिती गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून सातत्याने काम करत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२६ पर्यंत या समितीचा अंतिम अहवाल सरकारला सादर होईल. त्यानंतर लगेचच कर्जमाफीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात होऊ शकते.
महा आयटी पोर्टलवर भरावी लागणार माहिती
बँकांकडून ही माहिती गोळा झाल्यानंतर ती ‘महा आयटी’ (MahaIT) च्या विशेष पोर्टलवर अपलोड केली जाणार आहे. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक राहील आणि खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत हा लाभ पोहोचेल याची काळजी घेतली जाणार आहे.