Crop Insurance Update: खरीप २०२५ मधील अतिवृष्टीने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची झोप उडवली होती. पिकं हातची गेली, उत्पादन घटलं आणि त्यातच विमा भरपाई कधी मिळणार याची अनिश्चितता होती. मात्र आता शेतकऱ्यांसाठी थोडा दिलासा देणारी बातमी समोर येत आहे. पीक कापणी प्रयोग आणि तांत्रिक उत्पादकतेची संपूर्ण माहिती राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवली असून, खरीप विमा भरपाईचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. केंद्राच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, जानेवारी महिन्यातच सोयाबीनसह प्रमुख खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा भरपाई जमा होण्याची शक्यता आहे.
यंदा राज्यात सुधारित पीकविमा योजना राबवण्यात आली. या नव्या योजनेत पेरणीच न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीपश्चात नुकसान यांसारखे ट्रिगर काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात आधीपासूनच संभ्रम होता. यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असले तरी, वैयक्तिक पंचनामे न करता थेट पीक कापणी प्रयोगातून आलेल्या उत्पादनाच्या आधारेच विमा भरपाई दिली जाणार आहे. याच कारणामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाची विमा भरपाई कमी राहण्याची शक्यता कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
खरिपातील सोयाबीन, मूग, उडीद, बाजरी आणि मका या पिकांचे पीक कापणी प्रयोग पूर्ण झाले आहेत. या प्रयोगांतून मिळालेली उत्पादकतेची आकडेवारी आणि तांत्रिक उत्पादकतेची माहिती केंद्र सरकारकडे आधीच पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे खरीप विमा भरपाईसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे आणि माहिती केंद्राकडे उपलब्ध झाली आहेत. पुढील काही दिवसांत ही माहिती केंद्राच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड केली जाईल. त्यानंतर विमा कंपन्यांकडून देय भरपाईची रक्कम निश्चित होईल आणि थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया जानेवारीतच पूर्ण होईल, असा विश्वास कृषी विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.
यंदा पीकविमा योजनेत झालेल्या बदलांमुळे विमा कंपन्यांना मिळणारा हप्ता देखील कमी झाला आहे. खरीप विम्यापोटी कंपन्यांना सुमारे २४०० कोटी रुपयांचा हप्ता मिळणार असून, राज्य सरकारचा हिस्सा देण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद आधीच करण्यात आली आहे. एकदा विमा भरपाईची रक्कम निश्चित झाली की कंपन्यांना तात्काळ हप्ता अदा केला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांकडून होणारा विलंब टळण्याची शक्यता आहे.
मात्र सर्वच पिकांसाठी चित्र एकसारखे नाही. सोयाबीनसह बहुतांश खरीप पिकांची भरपाई जानेवारीत मिळणार असली, तरी कापूस आणि तुरीच्या शेतकऱ्यांना आणखी काही महिने वाट पाहावी लागू शकते. या दोन पिकांचे पीक कापणी प्रयोग अजून सुरू असून, ते फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर केंद्राच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड करून विमा भरपाई निश्चित करण्यासाठी किमान एक ते दीड महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे कापूस आणि तुरीची विमा भरपाई मार्चच्या शेवटी किंवा एप्रिलमध्ये मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
दरम्यान, धाराशिव जिल्ह्यात पीक कापणी प्रयोगावरून वाद निर्माण झाला आहे. येथे प्रयोगातून आलेली उत्पादकता तांत्रिक उत्पादकतेच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याचा दावा विमा कंपनीने केला आहे. तसेच पीक कापणी प्रयोग चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचा आक्षेप घेत कंपनीने अपील दाखल केले आहे. या अपिलावर आता केंद्र सरकारच्या पातळीवरच निर्णय होण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम संबंधित शेतकऱ्यांच्या विमा भरपाईवर होऊ शकतो.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७ हजार ५०० रुपये विमा भरपाई मिळेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात पीक कापणी प्रयोगातून समोर आलेली उत्पादकता पाहता एवढी भरपाई मिळण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे. यंदा वैयक्तिक पातळीवर पंचनामे न झाल्याने मंडल पातळीवरील सरासरी नुकसानीवरच भरपाई ठरणार आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांचे नुकसान जास्त असले तरी त्यांना अपेक्षेइतकी मदत मिळणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
एकूणच, जानेवारीत तरी काही प्रमाणात खरीप पिकांच्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. मात्र सुधारित पीकविमा योजनेमुळे आणि पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित भरपाईमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होतीलच असे नाहीत. तरीही सततच्या नुकसानीनंतर खात्यात येणारी विमा भरपाई शेतकऱ्यांसाठी नवा श्वास ठरेल, एवढं मात्र नक्की. Crop Insurance Update