8th Pay Commission Update 2026 | केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक खूप मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्याची आतुरतेने वाट पाहिली जात होती, त्या ‘आठव्या वेतन आयोगा’च्या कामाला आता खऱ्या अर्थाने वेग आला आहे. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सरकारने या आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मान्यता दिल्यानंतर, आता तीन सदस्यीय समितीने आपले काम जोमाने सुरू केले आहे. पुढील १८ महिन्यांत ही समिती आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे, पण त्याआधीच कर्मचाऱ्यांच्या पगारात नेमकी किती वाढ होणार, याची गणिते मांडली जाऊ लागली आहेत.
१ जानेवारी २०२६ पासून नवीन पर्व?
मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. जरी याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी २०२७ किंवा २०२८ उजाडण्याची शक्यता असली, तरी कर्मचाऱ्यांना ‘एरिअर्स’च्या स्वरूपात मोठा फायदा होऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, यावेळी केवळ मूळ पगारच नाही, तर ५ मोठे भत्ते (Allowances) देखील वाढणार आहेत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार थेट गगनाला भिडणार आहे.
’या’ ५ भत्त्यांमध्ये होणार मोठी वाढ:
घरभाडे भत्ता (HRA): सध्या अनेक कर्मचाऱ्यांना १० टक्के दराने घरभाडे मिळते. पण वाढती महागाई आणि घरांचे भाडे पाहता, आठव्या वेतन आयोगात हा भत्ता ५ टक्क्यांनी वाढवून १५ टक्के केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
महागाई भत्ता (DA): नवीन आयोग लागू झाल्यावर १ जानेवारी २०२६ पासून डी.ए. ‘शून्य’ केला जाईल आणि नवीन बेसिकनुसार तो पुन्हा मोजला जाईल. यामुळे सुरुवातीला जरी डी.ए. कमी दिसला तरी पगार मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असेल.
प्रोत्साहन भत्ता: नक्षलग्रस्त किंवा दुर्गम आदिवासी भागात काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन भत्ता वाढवण्यावर सरकार सकारात्मक विचार करत आहे.
वाहन भत्ता (TA): पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती पाहता, सध्या मिळणारा वाहन भत्ता अपुरा पडत असल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. आता हा भत्ता बाजारमूल्याच्या आधारावर वाढवला जाऊ शकतो.
मोबाईल भत्ता: आताच्या काळात कार्यालयीन कामे मोबाईलशिवाय पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळेच, आठव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र ‘मोबाईल वापर भत्ता’ देण्याची नवी मागणी मान्य होऊ शकते.
माणुसकी आणि हक्काची लढाई!
सरकारी कर्मचारी हा प्रशासनाचा कणा असतो. दिवसरात्र जनतेची कामे करताना वाढत्या महागाईशी दोन हात करणे त्यांना कठीण जात होते. अशा वेळी आठवा वेतन आयोग हा त्यांच्यासाठी केवळ पगारवाढ नसून, त्यांच्या कष्टाचा सन्मान ठरणार आहे. विशेषतः कनिष्ठ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना या नव्या रचनेमुळे मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.