Shaktipeeth Expressway New Map 2026 | शक्तिपीठ महामार्ग हा केवळ रस्ता नसून तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचा मुख्य मार्ग आहे. काही ठिकाणी विरोध झाला असला, तरी आता आम्ही असा नवा आराखडा (Plan) तयार केला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनीला कमीत कमी धक्का लागेल,” असा मोठा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत केला आहे.
शक्तिपीठ महामार्गावरून गेल्या काही महिन्यांपासून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले होते. विशेषतः कोल्हापूर आणि लगतच्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी आपल्या सुपीक जमिनी जाण्याच्या भीतीने या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला होता. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली ही माहिती महत्त्वाची मानली जात आहे.
नवा मार्ग का आखला? मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं गणित…
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सुरुवातीला काही शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज होते, मात्र आता चित्र बदलत आहे. नवीन ‘ग्रीनफील्ड’ महामार्ग तयार करताना जास्तीत जास्त नवीन भाग विकासाच्या प्रवाहात यावा, हा आमचा उद्देश आहे. “रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग आणि शक्तिपीठ मार्ग हे एकमेकांना समांतर होत होते. यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला असता आणि नवीन भागांचा विकास झाला नसता. म्हणूनच आम्ही मार्ग बदलला आहे,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
काय आहे नवीन प्लॅनमध्ये?
जिल्हे तेच राहणार: महामार्ग ज्या जिल्ह्यांतून जाणार होता, त्यात कोणताही बदल केलेला नाही.
बागायती शेती वाचणार: नवीन मार्गामुळे सुपीक आणि बागायती जमिनीतून जाणारा रस्ता कमीत कमी असेल.
जंगल परिसराचे संरक्षण: पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जंगलातून जाणारा भागही कमी करण्यात आला आहे.
तालुक्यांत बदल: काही ठराविक तालुके आणि गावे बदलून नवीन परिसराचा समावेश यात केला आहे.
”कोल्हापूरचा कोंडमारा थांबवावाच लागेल!”
महामार्गासोबतच मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूर शहराच्या जिव्हाळ्याच्या असलेल्या **’हद्दवाढी’**च्या प्रश्नावरही भाष्य केले. कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी निक्षून सांगितले.
”आज कोल्हापूर शहराचा श्वास गुदमरतोय. शहराबाहेरील भाग महापालिकेच्या कक्षेत नसल्याने तिथे अनधिकृत आणि चुकीच्या पद्धतीने बांधकामे होत आहेत. उद्या परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. कोल्हापुरात आता ‘सर्किट बेंच’ आल्याने शहराचे महत्त्व वाढले आहे. पाच जिल्ह्यांतील नागरिक रोज येथे येतात. जर आपण आता हद्दवाढ केली नाही, तर भविष्यात कोल्हापूरचे महत्त्व कमी होईल,” अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
कर कमी लागणार, गावकऱ्यांनी घाबरू नये!
हद्दवाढीला ग्रामीण भागातून होणारा विरोध लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी एक आश्वासक पाऊल उचलले आहे. पूर्वी हद्दवाढ झाली की लगेच महापालिकेचे मोठे कर भरावे लागायचे. मात्र, आता नियमात बदल करून सुरुवातीला कमी दराने कर लावले जातील. “येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीनंतर आम्ही कोल्हापूरकरांना हद्दवाढीसाठी मनापासून आवाहन करू आणि कोल्हापूरची जनता त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देईल,” असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.