Mobile Recharge Price : मोबाईल फोन आज केवळ संवादाचे साधन राहिलेला नाही, तर शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, बँकिंग आणि मनोरंजनासाठी तो प्रत्येकाच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे. मात्र, या मोबाईलचा वापर सुरू ठेवण्यासाठी लागणारा रिचार्ज आता सर्वसामान्यांच्या खिशाला अधिकच चाट बसवणार आहे. भारतातील प्रमुख टेलिकॉम कंपन्या जून २०२६ पासून मोबाईल रिचार्ज दरांमध्ये सुमारे १५ टक्क्यांची वाढ करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या ग्राहकांची चिंता वाढली आहे.
गेल्या काही वर्षांत मोबाईल रिचार्जचे दर हळूहळू वाढत गेले. २०२४ मध्ये शेवटची मोठी दरवाढ झाली होती आणि त्यानंतर दोन वर्षांनी पुन्हा एकदा दरवाढीचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. टेलिकॉम क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, दर दोन वर्षांनी दरांमध्ये बदल करणे ही कंपन्यांची ठरलेली पद्धत आहे. त्यामुळे जून २०२६ हा काळ या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या दरवाढीमागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे 5G नेटवर्कसाठी केलेली प्रचंड गुंतवणूक. जिओ, एअरटेल आणि इतर कंपन्यांनी देशभरात 5G सेवा सुरू करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा खर्च वसूल करण्यासाठी आणि प्रति वापरकर्ता मिळणारा सरासरी महसूल म्हणजेच ARPU वाढवण्यासाठी दरवाढ अपरिहार्य असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. सध्या ग्राहक कमी दरात मोठ्या प्रमाणात डेटा वापरत आहेत, पण त्यातून कंपन्यांना अपेक्षित महसूल मिळत नसल्याची तक्रार आहे.
याशिवाय, भारतात इंटरनेट वापर झपाट्याने वाढत आहे. व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल व्यवहार यामुळे दरडोई डेटा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्या आता स्वस्त रिचार्ज प्लॅन हळूहळू बंद करून जास्त दर असलेल्या प्रीमियम प्लॅन्सकडे ग्राहकांना वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होणार आहे. Mobile Recharge Price
विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, या दरवाढीमुळे टेलिकॉम क्षेत्राचा महसूल मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये महसूल वाढीचा दर सुमारे ७ टक्के असण्याची शक्यता आहे, मात्र दरवाढ लागू झाल्यानंतर हा दर आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये १६ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. सध्या २०० ते २१० रुपयांच्या आसपास असलेला ARPU २२० ते २३० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
दरम्यान, २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत रिलायन्स जिओचा IPO येण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. जिओच्या IPO मुळे संपूर्ण टेलिकॉम क्षेत्राच्या मूल्यांकनात वाढ होऊ शकते आणि गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंपन्यांकडून दरवाढीचा निर्णय अधिक ठामपणे घेतला जाऊ शकतो.
व्होडाफोन आयडियाच्या बाबतीत परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. कंपनीवर सुमारे ८७ हजार कोटी रुपयांची सरकारी AGR थकबाकी असून, त्याची परतफेड २०३१-३२ पासून सुरू होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ १५ टक्के दरवाढ व्होडाफोन आयडियासाठी पुरेशी ठरणार नाही. कंपनीला अस्तित्व टिकवण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२७ ते २०३० दरम्यान एकूण ४५ टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ वाढ करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे. एअरटेल आणि जिओशी स्पर्धा करण्यासाठी नेटवर्कमध्ये गुंतवणूक करणे आणि कर्ज फेडणे ही मोठी आव्हाने कंपनीसमोर आहेत.
थोडक्यात सांगायचे झाले तर, ही दरवाढ केवळ टेलिकॉम कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नसून, देशातील टेलिकॉम क्षेत्र टिकवून ठेवण्यासाठी आणि नव्या तंत्रज्ञानाची गुंतवणूक सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, याचा थेट फटका सामान्य ग्राहकांना बसणार असून, येत्या काळात मोबाईल वापरणे अधिक महाग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जून २०२६ पूर्वीच ग्राहकांनी आपल्या वापराच्या सवयी आणि रिचार्ज प्लॅन्सकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे ठरणार आहे.