Government Scheme: राज्यातील हजारो निराधार, दिव्यांग नागरिकांसाठी दिलासादायक आणि आशेचा किरण देणारी मोठी घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या अनुदानावर जगणाऱ्या दिव्यांग बांधवांसाठी आता मदतीचा हात थोडा अधिक मजबूत होणार आहे. संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यात वाढ करण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने घेतला आहे.
आतापर्यंत या योजनेत लाभार्थ्यांना दरमहा १५०० रुपये मिळत होते. मात्र आता दिव्यांग नागरिकांसाठी ही रक्कम वाढवून थेट ₹२५०० करण्यात आली आहे. वाढत्या महागाईत औषधोपचार, दैनंदिन खर्च आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करताना हा निर्णय अनेकांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे. Government Scheme
संजय गांधी निराधार योजनेत नेमकं काय बदललं?
संजय गांधी निराधार योजना ही राज्यातील अत्यंत गरजू, अपंग, निराधार नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेली योजना आहे. या योजनेतून मिळणारी मदत अनेक कुटुंबांसाठी जगण्याचा आधार आहे. आता सरकारने विशेष निर्णय घेत दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी अनुदानात थेट १००० रुपयांची वाढ केली आहे. म्हणजेच, पात्र दिव्यांग नागरिकांना आता दरमहा ₹२५०० मिळणार आहेत.
मात्र, एक महत्त्वाची अट आहे…
या वाढीव रकमेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी आणि भविष्यात अनुदान बंद होऊ नये यासाठी सरकारने काही अटी अनिवार्य केल्या आहेत.
- आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक
- यूडीआयडी (UDID) कार्ड अपडेट करून सादर करणे बंधनकारक
जर लाभार्थ्यांनी हे कागदपत्रे वेळेत सादर केली नाहीत, तर योजनेचा लाभ थांबवला जाऊ शकतो, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण राज्य निवृत्तीवेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना या तिन्ही योजनांसाठी आधार व यूडीआयडी लिंक करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
कागदपत्रे कुठे जमा करायची?
दिव्यांग लाभार्थ्यांनी खालील कागदपत्रे संबंधित तहसील कार्यालयातील योजनेच्या शाखेत जमा करावीत –
- अपडेट आधार कार्डची प्रत
- यूडीआयडी कार्डची प्रत
- बँक पासबुकची झेरॉक्स
ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच वाढीव अनुदानाचा लाभ सुरळीत मिळू शकेल.
यूडीआयडी कार्ड म्हणजे काय? (UDID Card Information)
अनेक नागरिकांच्या मनात अजूनही हा प्रश्न आहे की यूडीआयडी कार्ड नेमकं काय असतं? यूडीआयडी म्हणजे Unique Disability ID. हे दिव्यांग व्यक्तींसाठीचे अधिकृत डिजिटल प्रमाणपत्र आहे. हे प्रमाणपत्र ऑनलाइन स्वरूपात असते आणि संपूर्ण देशभर वैध मानले जाते.
- दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक
- वार्षिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असावे
- यूडीआयडीसाठी अर्ज शासनाच्या स्वावलंबन पोर्टलवरून ऑनलाइन करता येतो
- सर्वोपचार रुग्णालयातील दिव्यांग विभागाकडून प्रमाणपत्र दिले जाते
अनेक दिव्यांग बांधव आजही समाजाच्या कडेला उभे आहेत. त्यांच्या रोजच्या संघर्षाला सरकारचा हा निर्णय थोडा दिलासा देणारा आहे. मात्र, कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत न केल्यास हा दिलासा हातातून निसटू शकतो. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनी तात्काळ आधार व यूडीआयडी अपडेट करून घेणे गरजेचे आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नाही, तर निराधार नागरिकांना “तुम्ही एकटे नाही” असा विश्वास देणारी आहे. सरकारचा हा निर्णय प्रत्यक्षात किती परिणामकारक ठरतो, हे येणाऱ्या काळात दिसून येईल.