RBI Action | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया गेल्या काही महिन्यांपासून देशातील बँकिंग व्यवस्थेवर काटेकोर लक्ष ठेवून आहे. नियमांचे उल्लंघन, ढासळलेली आर्थिक स्थिती आणि ठेवीदारांच्या पैशांचा धोका लक्षात घेता आरबीआयने अनेक बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली, तर काही बँकांचे परवानेही रद्द करण्यात आले. अशाच पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्रातील आणखी एका सहकारी बँकेवर आरबीआयने कठोर पाऊल उचलले असून, नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेवर थेट बँकिंग व्यवहारांवर निर्बंध लावण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागातील महिला, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक आणि सामान्य कुटुंबांचा या बँकेशी थेट संबंध असल्याने या निर्णयाचा मोठा परिणाम खातेदारांवर होणार आहे. आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे की बँकेची आर्थिक स्थिती समाधानकारक नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, सध्या ग्राहकांच्या हितासाठी व्यवहारांवर मर्यादा घालणे आवश्यक होते.
मध्यवर्ती बँकेच्या आदेशानुसार आता या बँकेतील कोणत्याही खातेदाराला 34 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. सेव्हिंग अकाउंट, करंट अकाउंट किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून एकूण 34,000 रुपयांपर्यंतच पैसे काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक घरांमध्ये, विशेषतः रोजच्या खर्चावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
याशिवाय बँकेला केवळ अत्यावश्यक खर्चासाठीच पैसे वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीज बिल, भाडे आणि इतर अत्यावश्यक खर्च वगळता कोणताही आर्थिक व्यवहार करण्यास बंधन आहे. इतकंच नाही तर नवीन ठेवी स्वीकारणे, कर्ज देणे, नवीन कर्ज मंजूर करणे किंवा अॅडव्हान्स देणे यावरही पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
ग्राहकांसाठी आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे चेक, ड्राफ्ट, RTGS, NEFT अशा डिजिटल आणि बँकिंग व्यवहारांवरही मर्यादा लागू करण्यात आल्या आहेत. तसेच बँकेला स्वतःची कोणतीही मालमत्ता किंवा संपत्ती विकणे, हस्तांतरित करणे किंवा तिची विल्हेवाट लावण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. बँकेची ढासळलेली आर्थिक स्थिती पाहता आरबीआयने हे सर्व निर्बंध लागू केल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
सध्या तरी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही, मात्र जोपर्यंत आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत हे निर्बंध कायम राहणार असल्याचं आरबीआयने ठामपणे सांगितलं आहे. हे निर्बंध पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू असतील आणि त्यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल. सुधारणा झाली तर काही निर्बंध शिथिल होऊ शकतात, अन्यथा ते अधिक काळ वाढवले जाण्याची शक्यता आहे.
या सगळ्या घडामोडींमध्ये एक दिलासादायक बाब म्हणजे बँक खातेदारांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षण कायम आहे. म्हणजेच ठेवीदारांचे पैसे पूर्णपणे बुडणार नाहीत, असा दिलासा आरबीआयकडून देण्यात आला आहे. मात्र तरीही, सामान्य माणसासाठी बँकेतला पैसा सहज मिळत नसल्याची ही परिस्थिती अनेकांना विचार करायला लावणारी आहे. बँकिंग व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून आयुष्याची जमापुंजी ठेवणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही घटना सावध राहण्याचा इशारा देणारी ठरत आहे.