Loan Waiver: खरं तर विधानसभेच्या सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत असताना शब्दांपेक्षा जास्त लक्ष वेधून घेतली ती शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत दिसणारी अपेक्षा. कधी अवकाळी पावसाने उद्ध्वस्त झालेली शेती, कधी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेलं कुटुंब आणि तरीही पुन्हा उभं राहण्याची जिद्द – या सगळ्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी केलेली विधानं केवळ आकड्यांची नव्हती, तर ती एका मोठ्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न होती.
हिवाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री म्हणाले, “सरकारने आतापर्यंत 15 हजार 7 कोटी रुपयांची थेट मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यांत जमा केली आहे.” हा आकडा कागदावर मोठा वाटतो, पण त्यामागे 91 ते 92 लाख शेतकरी आहेत, ज्यांच्या घरात या पैशामुळे काहीसा श्वास घेण्याचा मोकळा अवकाश निर्माण झाला आहे. बियाणं घ्यायचं होतं, खत घ्यायचं होतं, किंवा कर्जाचा हप्ता भरायचा होता – कुणासाठी ही मदत आधार ठरली, तर कुणासाठी आशेचा किरण.
अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या भागांमध्ये तर परिस्थिती अधिकच विदारक होती. अनेक शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरी बुजल्या, पाणी असतानाही शेती कोरडी राहिली. यावर सरकारने 27 हजार विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी 80 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. “प्रति विहीर 30 हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येईल,” असं सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामीण भागात नरेगाअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचाही उल्लेख केला. हाताला काम आणि शेतीला पाणी – ही दोन्ही सूत्रं एकत्र आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
याआधी जाहीर करण्यात आलेल्या 32 हजार कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजबाबतही फडणवीसांनी तपशील दिला. यामध्ये 10 हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी, 2 हजार कोटी नरेगा कामांसाठी आणि उर्वरित रक्कम थेट शेतकऱ्यांसाठी ठेवण्यात आली होती. तीन हेक्टरपर्यंत मर्यादा ठेवून, एनडीआरएफच्या निकषांनुसार मदत दिल्यानंतरही रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर 10 हजार रुपये अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पशुपालकांनाही या मदतीतून वगळण्यात आले नाही; पशुधनहानी झालेल्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आली.
शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी आणि बियाणे खरेदीसाठी दोन स्वतंत्र जीआर काढण्यात आले होते – एक सुमारे 10 हजार 516 कोटींचा, तर दुसरा 9 हजार 611 कोटींचा. यातील मोठा हिस्सा आधीच थेट खात्यांत जमा झाला आहे. “दहा हजार रुपये मिळालेच नाहीत,” असा आरोप होत असला तरी प्रत्यक्षात ही मदत लाखो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितलं. Loan Waiver
मात्र सभागृहात सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं ते कर्जमाफीवरील त्यांच्या विधानाने. “कर्जमाफी करणार, पण तिचा फायदा शेतकऱ्यांनाच झाला पाहिजे, बँकांना नाही,” असं स्पष्ट सांगत त्यांनी 2017 आणि 2020 च्या कर्जमाफीचा दाखला दिला. त्या वेळीही कर्जमाफी झाली, पण काही वर्षांतच पुन्हा तोच प्रश्न उभा राहिला. म्हणूनच आता तात्पुरता उपाय नव्हे, तर दीर्घकालीन धोरण हवं आहे, असं त्यांनी सांगितलं. यासाठी समिती काम करत असून, 1 जुलैपर्यंत कर्जमाफीबाबतचं पुढील धोरण जाहीर केलं जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
एकंदरीत, सरकारकडून येणाऱ्या या मदतीमुळे शेतकऱ्यांच्या जखमा पूर्णपणे भरून येतीलच असं नाही, पण किमान त्या जखमांवर मलम लावण्याचा प्रयत्न नक्कीच होत आहे. शेवटी शेतकरी केवळ मदतीची रक्कम पाहत नाही, तर त्याला भविष्यासाठी स्थैर्य हवं आहे. आणि तेच स्थैर्य मिळेल का, हा प्रश्न आजही शेतकऱ्याच्या मनात कायम आहे.