Karjmafi News : ज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा एकाच प्रश्नावर थांबले आहेत – कर्जमाफी कधी? अतिवृष्टी, पूर, गारपीट आणि सततच्या हवामान बदलांमुळे शेती पुरती अडचणीत सापडलेली असताना, हातात पीक नाही आणि डोक्यावर कर्ज आहे, अशी अवस्था अनेक शेतकऱ्यांची झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीबाबत थेट भूमिका मांडली असून, सरकार यावेळी वेगळ्या पद्धतीने विचार करत असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. Karjmafi News
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मागील काही महिन्यांत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने तब्बल ३२ हजार कोटी रुपयांचे विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमधील मदत थेट बँक खात्यांत टाकण्यात आली असून, आतापर्यंत ९१ ते ९२ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला आहे. म्हणजे सरकारने केवळ कागदावर निर्णय घेतला नाही, तर पैसे थेट खात्यात टाकले, हे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
मात्र एवढी मोठी मदत दिल्यानंतरही जर राज्यात पुन्हा कर्जमाफीची मागणी होत असेल, तर यातून एक गंभीर वास्तव समोर येते, असे फडणवीस म्हणाले. २०१७ आणि २०२० मध्येही मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफी झाली होती. हजारो कोटी रुपये खर्च झाले. तरीही काही वर्षांत पुन्हा तोच प्रश्न उभा राहतोय, म्हणजेच फक्त कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा प्रश्न कायमचा सुटत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
यामुळेच सरकार यावेळी घाईघाईने कर्जमाफी जाहीर करणार नसून, कर्जमाफीचा फायदा नेमका शेतकऱ्यालाच कसा मिळेल, याचा सखोल विचार केला जात आहे. कर्ज माफ झाले तरी अनेकदा त्याचा थेट फायदा बँकांच्या खात्यांतच अडकतो, शेतकऱ्याच्या हातात काहीच उरत नाही, ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने स्वतंत्र समिती नेमली आहे. ही समिती कर्जमाफीचा नवा आणि शाश्वत मार्ग शोधणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची टाइमलाइनही दिली. ते म्हणाले की, १ जुलैपर्यंत कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. म्हणजे कर्जमाफी होणार की नाही, होणार असेल तर कोणत्या शेतकऱ्यांना, किती मर्यादेपर्यंत आणि कोणत्या पद्धतीने, हे सर्व चित्र जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, ३२ हजार कोटींच्या मदत पॅकेजचा तपशीलही मुख्यमंत्र्यांनी समजावून सांगितला. यामध्ये १० हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी, २ हजार कोटी रुपये नरेगाअंतर्गत रोजगारासाठी, तर उर्वरित रक्कम थेट शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून देण्यात आली. तीन हेक्टरपर्यंत जमीनधारणा असलेले शेतकरी या मदतीसाठी पात्र होते. शिवाय एनडीआरएफच्या निकषांनुसार नुकसानभरपाई दिल्यानंतरही, रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर १० हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत देण्यात आली.
अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने दोन स्वतंत्र शासन निर्णय काढले होते. एक सुमारे १०,५१६ कोटी रुपयांचा, तर दुसरा ९,६११ कोटी रुपयांचा. या योजनांतून आतापर्यंत १५ हजार ७ कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याची माहितीही देण्यात आली.
एकंदरीत सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे. यावेळी कर्जमाफी ही केवळ निवडणूक जाहीरनामा न राहता, शेतकऱ्याच्या आयुष्यात खऱ्या अर्थाने बदल घडवणारी असावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष आता थेट १ जुलैच्या निर्णयाकडे लागले आहे. त्या दिवशी जाहीर होणारा निर्णय शेतकऱ्यांच्या भवितव्याला दिशा देणारा ठरेल, यात शंका नाही.
हेपण वाचा : शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू! ३० जूनपर्यंतची थकबाकी गोळा कोणत्या शेतकऱ्यांचं कर्ज होणार माफ?