Aadhaar New Rules: आधार कार्ड आज फक्त ओळखीपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. बँक, सरकारी योजना, सिमकार्ड, प्रवास, शिक्षण… रोजच्या आयुष्यात आधारशिवाय पान हलत नाही, हीच वस्तुस्थिती आहे. अशातच आता केंद्र सरकारने आधारसंदर्भात काही महत्त्वाचे नवे नियम मंजूर केल्याने पुन्हा एकदा आधार चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) कायद्याअंतर्गत सरकारने फेस ऑथेंटिकेशन आणि पर्पस लिमिटेशन या दोन महत्त्वाच्या बाबींना मान्यता दिली आहे. याचा थेट परिणाम देशातील कोट्यवधी आधारधारकांवर होणार आहे.
नेमकं काय आहे आधार फेस ऑथेंटिकेशन?
सोप्या भाषेत सांगायचं तर, आता आधारची ओळख फक्त बोटांचे ठसे किंवा डोळ्यांच्या स्कॅनपुरती मर्यादित राहणार नाही. आधारधारकाचा फोटो म्हणजेच चेहरा स्कॅन करून ओळख पडताळणी करता येणार आहे. ज्या ठिकाणी वृद्ध व्यक्तींचे फिंगरप्रिंट जुळत नाहीत, मजूर वर्गाचे हात झिजलेले असतात किंवा डोळ्यांचा स्कॅन अचूक होत नाही, अशा वेळी फेस ऑथेंटिकेशन मोठा दिलासा देऊ शकते.
आतापर्यंत फेस ऑथेंटिकेशनवर मर्यादा का होत्या?
याआधी अनेक सरकारी विभागांमध्ये फेस ऑथेंटिकेशन वापरण्यावर बंधने होती. गोपनीयता, डेटाचा गैरवापर होण्याची भीती आणि तांत्रिक अडचणी यामुळे हा पर्याय मर्यादित ठेवण्यात आला होता. मात्र आता डेटा संरक्षणावर भर देत, सरकारने हा पर्याय अधिकृतपणे खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खाजगी कंपन्यांनाही मिळणार परवानगी
नव्या नियमांचा आणखी एक मोठा बदल म्हणजे, सरकारी कामांपुरताच नव्हे, तर खाजगी कंपन्यांनाही आधार पडताळणीसाठी कायदेशीर परवानगी मिळणार आहे. बँकिंग, विमा, प्रवास, इव्हेंट मॅनेजमेंट, हॉटेल बुकिंग अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये आता आधार फेस ऑथेंटिकेशनचा वापर होऊ शकतो. मात्र हे सर्व आधारधारकाच्या संमतीनेच होणार आहे, हे सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
आधार अॅपमध्ये काय बदल होणार?
अहवालांनुसार, UIDAI लवकरच नव्या डिझाइनचं आधार अॅप आणण्याच्या तयारीत आहे. या अॅपमधून—
- कोणती माहिती शेअर करायची हे आधारधारक स्वतः ठरवू शकणार
- फक्त फोटो आणि वय शेअर करण्याचाही पर्याय मिळणार
- पूर्ण आधार क्रमांक देण्याची गरज भासणार नाही
म्हणजेच, “जेवढी गरज तेवढाच डेटा” हा सरकारचा स्पष्ट संदेश आहे.
उपस्थिती आणि सुरक्षेसाठी नवे फायदे
नव्या नियमांमुळे प्री-बुकिंग कार्यक्रम, परीक्षा, ट्रेनिंग, सरकारी सभा यामधील उपस्थिती अधिक सुरक्षित होणार आहे. फेस ऑथेंटिकेशनमुळे व्यक्ती प्रत्यक्ष उपस्थित आहे की नाही, हे सहज तपासता येणार आहे. Aadhaar New Rules
गोपनीयतेचा मुद्दा का महत्त्वाचा?
आजच्या डिजिटल युगात डेटा म्हणजेच संपत्ती आहे. आधारसारख्या संवेदनशील ओळखीच्या गैरवापराची भीती अनेकांना वाटते. याच कारणामुळे सरकारने हे नवे नियम लागू करताना डेटा गोपनीयतेला केंद्रस्थानी ठेवलं आहे. आता आधारधारकाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही माहिती शेअर होणार नाही, हा या नियमांचा सर्वात मोठा फायदा मानला जात आहे.
शेवटी एक महत्त्वाची गोष्ट…
आधार फेस ऑथेंटिकेशन म्हणजे फक्त तंत्रज्ञानातला बदल नाही, तर सर्वसामान्य माणसाच्या सोयीसाठी उचललेलं पाऊल आहे. वृद्ध, अपंग, कष्टकरी वर्गासाठी ही व्यवस्था उपयोगाची ठरू शकते, जर ती योग्य पद्धतीने आणि पारदर्शकपणे राबवली गेली तर. आधार आपल्या हातात आहे, पण आता त्यावरचा नियंत्रणाचा अधिकारही हळूहळू आपल्या हातात येतोय, हीच या नव्या नियमांची खरी जमेची बाजू आहे.