Farmer loan waiver : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून कर्जमाफीबाबत जेवढा गोंधळ उडाला होता ना, तो खरा सांगायचा तर प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनाला थोडासा काळजीचा काटाच बनून बसला होता. कारण पावसाचा अंदाज कसा बदलतो तसं सरकारच्या घोषणा बदलतात, असं लोकांना वाटायला लागलं होतं. मधल्या काळात सहकार विभागाने एक जीआर काढला आणि सगळंच वातावरण एकदम तापलं. कुणी म्हणालं कर्जमाफी थांबतेय, कुणी म्हणालं सरकार मागे फिरलं, तर कुणी म्हणालं बँका आता जास्तीची वसुली करतील. या सगळ्या चर्चेमध्ये खरं तर अडकलो ते आपले सामान्य शेतकरी ज्यांचं दिवस पहाटेपासून रात्रीपर्यंत शेतात चालू असतं, आणि रात्री उशिरा अंगणात उभा राहून हिशोबकरताना एकच प्रश्न मनात येतोकर्ज सुटणार कधी?
अशा वेळी, अखेर मुख्यमंत्री स्वतः पुढे येऊन एकच शब्दात स्पष्ट करून गेले कर्जमाफी जून २०२६ पर्यंत नक्की होणार. यात कोणताही बदल नाही.
हे बोलणं म्हणजे जणू एखाद्या तणावात गेलेल्या शेतकऱ्याच्या खांद्यावर कुणीतरी हात ठेवून म्हणावं, काळजी करू नको, तुला हक्काचा दिलासा मिळणारच.
मुळात जीआरमध्ये काय लिहिलं होतं? तर अल्पमुदतीचं पीक कर्ज मध्यम किंवा दीर्घमुदतीच्या कर्जात रूपांतर करण्याची मोकळीक होती. आणि सहकारी बँकांना सांगण्यात आलं होतं की जून २०२६ पर्यंत वसुलीवर ब्रेक लावा. पण शेतकऱ्यांना हे समजलं नव्हतं की हा निर्णय कर्जमाफीला पर्याय नव्हता, तर कर्जमाफी लागू होईपर्यंत बँकांनी शेतकऱ्यांना धावत-पळत लावू नये म्हणून केलेली तात्पुरती सोय होती.
मात्र या जीआरमुळे अफवा अशी पसरली की सरकार हात काढत आहे. कोणाचं कर्ज किती, कुठल्या बँकेचं, किती वर्षांपासून थकलं, कोण पात्र हे सगळे प्रश्न एकत्र डोक्यावर येऊन बसले होते.
याच गोंधळात मुंबईतील एका कार्यक्रमात पत्रकारांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला. आणि त्यांनी एकदाचा खुलासा केला कर्जमाफी वेळेत होणारच. यात बदल होणार नाही. योजना सुरू आहे. ही वाक्यं ऐकून अनेकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला असेल. कारण खरा त्रास कर्जाचा नसतो; त्रास असतो अनिश्चिततेचा.
सरकारने यासाठी खास समिती नेमली आहे. ही समिती केवळ ‘कर्ज किती माफ करायचं’ हा हिशोब करत नाहीये; तर ती बघतेय की वर्षानुवर्षे कर्ज का वाढतं? कोणत्या टप्प्यावर शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होतो? मागच्या २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफीमध्ये जे त्रुटी दिसल्या बँकांनी वेळकाढूपणा करणं, काही ठिकाणी गैरसमज, तर काही ठिकाणी लाभ अंतिम माणसापर्यंत न पोहोचणं हे पुन्हा होऊ नये म्हणून यावेळी सगळी बाजू नीट पाहिली जात आहे.
समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात येईल, अशी शक्यता सांगण्यात येते. म्हणजेच कोण पात्र, किती माफी कशी मिळणार, प्रक्रियेची अट काय हे सगळं त्यानंतर हळूहळू स्पष्ट होईल. पण मुख्यमंत्र्यांच्या विधानानंतर इतकं नक्की समजतं की कर्जमाफी रद्द होत नाहीये. उलट तिला व्यवस्थित आणि अचूकपणे गती देण्यासाठी तयारी सुरू आहे.
खरं सांगायचं झालं तर, एखाद्या शेतकऱ्याने त्याच्या पिकावर मेहनत घातलेली असते बियाण्यापासून खतापर्यंत प्रत्येक गोष्ट महागलेली. पाऊस वेळेवर नाही, उन्हाळा तापलेला, बाजारभाव अनिश्चित. एकीकडे खांद्यावर घरखर्च आणि दुसरीकडे पाठीवर बँकेचं ओझं. अशा वेळी कर्जमाफी ही फक्त योजना नसते; ती अनेकांच्या मनात उभ्या असलेल्या ताणावरची एक मोठी फुंकर असते.
जेव्हा कोणीतरी अधिकृतरित्या सांगतं की कर्जमाफी मिळणारच, तेव्हा माणूस पुढची पेरणी किंवा पुढचं काम करण्याचं बळ परत मिळवतो. अनेक जण तर या आश्वासनानेच आधीदीलावर दडपण कमी करतात.
राज्य सरकारचा उद्देश एकटा कर्जमाफी नाही, तर ती योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचावी हा आहे. मागील अनेक उदाहरणांमधून दिसलं आहे की काही जण अनावश्यकपणे लाभ घेतात आणि खऱ्या अर्थाने अडचणीत असलेला शेतकरी बाजूला राहतो. यावेळी ती चूक टाळण्यासाठीच प्रक्रिया बदलली जात आहे.
सध्या तरी एवढं नक्की कर्जमाफी जून २०२६ पर्यंत होईल. बँका वसुली थांबवतील. समिती अहवाल देईल. आणि लाभ ठरवून देण्यात येईल. ही चार वाक्यं अनेक कुटुंबांसाठी दिलासा ठरणारी आहेत.
२०२6गेल्या काही महिन्यांत हवामान, बाजारभाव आणि कर्ज या तिन्ही गोष्टींनी शेतकऱ्यांना पुरतं थकवलं. पण आजची अपडेट ही त्या ताणलेल्या परिस्थितीतली एक दिलासादायक वार्ता आहे. पुढील प्रक्रिया कशी लागू होईल हे सरकार ठरवेल, पण शेतकऱ्यांच्या मनातल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्रीांनी टाकलेला शिक्का मात्र ठाम आहे कर्जमाफी होणारच.