Crop Insurance Update: खरीप हंगाम संपून काही महिने झाले, पण शेतकऱ्यांच्या मनातील प्रश्न अजूनही तसेच आहेत. “पीक विम्याचे साडेसतरा हजार रुपये नक्की कोणाला मिळणार?” हा प्रश्न आज प्रत्येक गावात, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या ओठांवर आहे. कारण यंदाचा खरीप अनेकांसाठी दुःस्वप्न ठरला. Crop Insurance Update
राज्यात अनेक भागांत पावसाने कहर केला. कुठे पिके आडवी पडली, कुठे काढणीच्या तोंडावर सगळं वाहून गेलं, तर कुठे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर मेहनतीचं पीक मातीमोल झालं. अशा परिस्थितीत सरकारने सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केलं आणि त्यात पीक विम्याअंतर्गत प्रति हेक्टर १७,५०० रुपये मदत देण्याची घोषणा केली. त्या घोषणेमुळे काही काळ शेतकऱ्यांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला. पण आता वास्तव समोर येत आहे आणि ते तितकंसं सोपं नाही.
साडेसतरा हजार रुपये सगळ्यांनाच मिळणार का?
सरळ शब्दांत सांगायचं झालं, तर नाही. ही रक्कम प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला हमखास मिळेलच, असं नाही. कारण पीक विम्याची भरपाई शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक नुकसानीवर नाही, तर महसूल मंडळाच्या सरासरी उत्पादनावर ठरते. प्रत्येक महसूल मंडळात शासनाकडून पीक कापणी प्रयोग घेतले जातात. साधारणपणे १२ ठिकाणी ही कापणी केली जाते आणि त्यावरून त्या संपूर्ण मंडळाचं सरासरी उत्पादन ठरवलं जातं. हे उत्पादन नंतर मागील पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी म्हणजेच उंबरठा उत्पादनाशी तुलना केलं जातं.
मग भरपाई कशी ठरते?
जर चालू हंगामात त्या महसूल मंडळाचं सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी निघालं, तरच त्या मंडळातील शेतकरी पीक विम्यासाठी पात्र ठरतात. पण इथेही अट आहे. उत्पादन किती टक्क्यांनी घटलं आहे, यावरच भरपाईची टक्केवारी ठरते. उदाहरणार्थ, जर सरासरी उत्पादन १० टक्क्यांनी कमी असेल, तर शेतकऱ्याला विमा संरक्षित रकमेच्या फक्त १० टक्केच भरपाई मिळते. म्हणजेच नुकसान मोठं असलं, तरी सरासरी उत्पादन जास्त असल्यास भरपाई कमीच मिळते.
उत्पादनातील घट जशी वाढत जाते, तशी भरपाईची रक्कम वाढते. पण पूर्ण विमा रक्कम मिळण्यासाठी एकच अट आहे — त्या महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन शून्यावर आलेलं असणं. प्रत्यक्षात अशी परिस्थिती फारच क्वचित पाहायला मिळते. उदाहरण द्यायचं झालं, तर सोयाबीनसारख्या पिकासाठी विमा संरक्षण रक्कम साधारण ५६ हजार रुपयांपर्यंत असते. पण ती पूर्ण रक्कम मिळण्यासाठी संपूर्ण मंडळात उत्पादनच न झाल्याचं सिद्ध व्हावं लागतं.
त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी
अनेक गावांत असं चित्र आहे की एखाद्या शेतकऱ्याचं पीक पूर्णपणे नष्ट झालंय, पण त्याच महसूल मंडळातील काही भागांत उत्पादन थोडंफार टिकून राहिलंय. अशा वेळी सरासरी उत्पादन फारसं कमी दिसत नाही आणि परिणामी त्या संपूर्ण मंडळातील शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी भरपाई मिळते. यामुळेच सरकारने जाहीर केलेली “प्रति हेक्टर १७,५०० रुपये” ही रक्कम कागदावर आकर्षक वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात ती सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईलच, याची खात्री नाही. प्रत्येक मंडळाची परिस्थिती वेगळी आहे आणि त्यावरच अंतिम निर्णय अवलंबून आहे.
शेवटी प्रश्न तोच…
अतिवृष्टी, निसर्गाचा कोप आणि वाढता खर्च यामध्ये आधीच अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला पीक विम्याकडून मोठी अपेक्षा होती. पण नियम, आकडे आणि सरासरीच्या गणितात त्याचं वैयक्तिक नुकसान कुठेतरी हरवतंय, हीच खरी शोकांतिका आहे. आज शेतकरी एकच प्रश्न विचारतोय “पीक गेलं आमचं, पण भरपाई ठरते कागदावर. मग न्याय नक्की कोणाला मिळतो?” याच प्रश्नाचं उत्तर येणाऱ्या काळात सरकार कसं देते, याकडे संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.