Digital 7/12 New Gr : महसूल विभागात गेल्या काही महिन्यांपासून ज्या बदलांची हवा वाहत होती, त्या हवेचा आज आवाज ठळकपणे राज्यभर ऐकू आला. एकेकाळी सातबारा म्हटलं की मनात येणारी धडपड, तलाठी ऑफिसची चक्कर, कोणी वेळ देईल का नाही याची चिंता, कागदावर सही मिळेल का नाही याचं टेन्शन… हे सगळं एकदम एका झटक्यात संपल्यासारखं वाटतंय. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयाने आज लाखो लोकांच्या चेहऱ्यावर खरी दिलासा देणारी हसू उमटलं आहे. Digital 7/12 New Gr
सातबाऱ्याचा उतारा म्हणजे घर, जमीन… आपल्या आयुष्याशी जोडलेला एक कागद. पण हा कागद मिळवण्यासाठी किती लोकांना कित्येक वेळा ऑफिसचे उंबरठे झिजवावे लागले, किती ठिकाणी लहानसहान कामासाठीही ‘कोणी सही करून देईल का?’ अशी चिंता मनात यायची… आणि कुठे तरी एखाद्या टेबलावरून कागद सरकायला वेळ लागत असे. त्या सगळ्या वर्षानुवर्षांच्या गैरप्रकारांना, अडचणींना आणि बोंबांना आज एक मोठा विराम मिळाला आहे.
सरकारकडून आलेल्या परिपत्रकाने डिजिटल 7/12 ला आता कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. म्हणजे काही काळापूर्वी जो डिजिटल उतारा काढला तरी ‘याला तलाठ्याची सही नाही’, ‘स्टॅम्प नाही’, ‘हे चालत नाही’ अशा प्रतिक्रिया मिळायच्या… त्या आजपासून इतिहासात गेल्या. आता डिजिटल स्वाक्षरीत 7/12, QR कोड असलेला उतारा आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक हे तीनच गोष्टी पुरेश्या ठरणार आहेत. कुणाच्या सहीची, कुणाच्या मर्जीची, किंवा कुणाच्या टेबलाखालून कागद बाहेर येण्याची वाट बघण्याची गरज नाही.
या निर्णयामागे बावनकुळे यांचं धाडस आणि गेल्या कित्येक वर्षांपासून चालत आलेल्या पद्धती मोडण्याची हिंमत दिसते. लोक जे शांतपणे सहन करत होते, जिथे कधी एखादा उतारा मिळेपर्यंत अर्धा दिवस जायचा, तिथे आता फक्त 15 रुपये भरून अधिकृत उतारा मोबाईलवर डाउनलोड करता येणार आहे… हे ऐकूनच लोकांना जणू एखादं ओझं उतरल्यासारखं वाटतंय. कारण कागदावर लिहिलं जे… तेच भाळी येईल, असं म्हणत तलाठी कधी कधी निर्णय घेत असे. तेच आता संपतंय. कामकाज पारदर्शक होतंय. दडपशाहीचा शेवट होत आहे.
महाभूमी पोर्टलवर गेलं की, आधी डिजिटल पेमेंट आणि मग एक क्लिकआणि 7/12 तुमच्या हातात. QR कोड, डिजिटल सिग्नेचर, पडताळणी क्रमांक… हे सगळं एकत्र येऊन हा उतारा आता न्यायालयासोबत बँका, शासकीय, निमशासकीय सर्व ठिकाणी वैध ठरेल. एखाद्या कुटुंबात जमिनीचे काम असेल, काही कर्ज घेण्याची गरज भासेल, किंवा कोणत्याही दस्तऐवजासाठी उतारा जोडायचा असेल तर लोकांनी आता कुणाकडे हात जोडण्याची गरजच उरणार नाही.
वर्षानुवर्षे सुरू असलेला ताण, रांगांची नाट्यं, रोजचा त्रास… हे सगळं आजच्या GRने एकदम निरर्थक झाल्यासारखं वाटतं. राज्यातील साध्या लोकांसाठी हा निर्णय म्हणजे खरं तर दिलासा नाहीतर न्याय आहे. तंत्रज्ञानाने लोकांसाठी दरवाजे कसे उघडू शकतात याचं हे मोठं उदाहरण आहे. Digital 7/12 New Gr
कधी काळी सातबारा काढणं म्हणजे जणू एखाद्या देवळाचा प्रसाद मिळावा तसं वाटायचं… आज मात्र तोच उतारा इंटरनेटवरून, मोबाईलवर, आपल्या हक्काने डाउनलोड करता येणार आहे. तेही फक्त 15 रुपयांत.
हा निर्णय लोकांच्या आयुष्यात किती मोठा बदल आणणार आहे, हे पुढील काही महिन्यांत स्पष्टपणे दिसेल. पण आज ज्या पद्धतीने लोकांमध्ये या निर्णयाचा आनंद पसरतोय, ते पाहिल्यावर खरंच जाणवतंमहसूल विभागात बदल फक्त कागदावर नाही तर माणसांच्या आयुष्यात उतरत आहे.