Crop Insurance Update: राज्यातील शेतकरी मागील काही महिन्यांपासून ज्या बातमीची वाट पाहत होते, ती अखेर समोर येऊ लागली आहे. खरीप हंगामात पावसाच्या लहरीपणामुळे, कुठे अतिवृष्टी तर कुठे दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर पीकविमा कधी मिळणार, हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात घर करून बसला होता. आता मात्र २० जानेवारीनंतर खरीप पीकविम्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली असून, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यात यंदा तब्बल ९४ लाख शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांसाठी पीकविमा उतरवला होता. विशेष बाब म्हणजे ‘एक रुपयात पीकविमा योजना’ बंद झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या खिशातून विमा हप्ता भरून पिके संरक्षित केली. या शेतकऱ्यांनी एकूण ५२६ कोटी रुपयांचा विमा हिस्सा भरला आहे. यात सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे सव्वादोन लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग असून त्यांनी जवळपास १४ कोटी रुपये विम्यासाठी भरले होते.
खरीप हंगामात राज्यात मूग, उडीद, सोयाबीन, मका, कापूस, तूर यांसारख्या प्रमुख पिकांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड झाली होती. त्याशिवाय काही भागात कांदा व इतर पिकेही होती. मात्र हंगामभर निसर्गाने शेतकऱ्यांची कशी परीक्षा घेतली, हे सगळ्यांनी अनुभवले. त्यामुळे यंदा पीकविम्यावरच अनेक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित अवलंबून आहे.
पीक कापणी प्रयोग पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात सुमारे ५० हजार ठिकाणी पीक कापणी प्रयोग पार पडले. या प्रयोगांतून अपेक्षित उत्पादन, उंबरठा उत्पादन आणि प्रत्यक्षात आलेल्या उत्पादनाची सविस्तर माहिती संकलित करण्यात आली. ही सर्व माहिती राज्य सरकारच्या कृषी विभागामार्फत केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आली असून, सध्या त्यावर कार्यवाही सुरू आहे. Crop Insurance Update
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, २० जानेवारीनंतर कोणत्या जिल्ह्यातील, कोणत्या तालुक्यातील आणि कोणत्या महसूल मंडळातील शेतकरी पीकविम्यास पात्र ठरणार आहेत, हे स्पष्ट होईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात खरीप पीकविम्याची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होईल. अंदाजानुसार, यंदा राज्य व केंद्र सरकारचा मिळून सुमारे १८६० कोटी रुपयांचा हिस्सा असून, एकूण पीकविमा भरपाई २१०० कोटी रुपयांच्या आसपास जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मात्र अधिकाऱ्यांनी हेही स्पष्ट केले आहे की, पीकविमा उतरवलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल असे नाही. उंबरठा उत्पन्नापेक्षा प्रत्यक्ष उत्पादन जास्त निघालेल्या भागांतील शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळत नाही. काही ठिकाणी संपूर्ण तालुका पात्र ठरेल, तर काही ठिकाणी ठरावीक महसूल मंडळांपुरतीच भरपाई मर्यादित राहील.
तरीही, कर्जबाजारीपणा, वाढलेले उत्पादन खर्च आणि हातात आलेले तोकडे उत्पन्न यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा पीकविमा मोठा आधार ठरणार आहे. “किमान बी-बियाणे, खतांचा खर्च तरी निघेल,” अशी अपेक्षा अनेक शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
आता शेतकऱ्यांचे डोळे २० जानेवारीनंतरच्या घोषणांकडे लागले आहेत. खरीप हंगामाच्या जखमा भरून काढण्यासाठी हा पीकविमा खरोखरच उपयोगी ठरतो का, याची उत्तरे लवकरच समोर येतील. पण एवढं नक्की, की या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात पुन्हा एकदा थोडीशी आशा निर्माण झाली आहे.