Maha DBT Subsidy : शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून आलेल्या निर्णयांमध्ये काही दिवसांपासून अपेक्षा आणि संभ्रम दोन्ही होत होते. कोणत्या योजनेत किती अनुदान मिळेल, कोणाला मिळेल, कुणाला नाकारला जाईल या सगळ्या प्रश्नांनी अनेकांचे मन अस्वस्थ होत होते. पण अखेर शासनाने मोठा निर्णय जाहीर केला असून या घोषणेमुळे अनेकांचे दिवस बदलण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पोकरा आणि महाडीबीटी या दोन्ही योजनांमध्ये वर्षानुवर्षे जाणवणारा असमतोल सरकारने पुसून काढला असून आता दोन्ही योजनांना समान ५० टक्के अनुदान लागू करण्यात आलं आहे. Maha DBT Subsidy
शेतकऱ्यांमध्ये यापूर्वी पोकरा योजनेची प्रचंड चर्चा होती. कारण या योजनेत शेडनेट, पॅक हाऊस, शेततळे, नर्सरी, ट्रॅक्टर, कृषी उपकरणे यावर तब्बल ७५ टक्क्यांहून अधिक अनुदान मिळत होतं. त्यामुळे ज्यांच्या गावात पोकरा लागू होता, ते जरा निर्धास्त होते. पण दुसरा प्रश्न असा की अनेक ठिकाणी ही योजना लागूच नव्हती, त्यामुळे जेवढं फायदा एखाद्या गावाला मिळालं, तेवढंच दुसऱ्या ठिकाणी असंतोष निर्माण होत गेला. त्याचवेळी महाडीबीटी पोर्टलवरील सर्व योजनांना फक्त ५० टक्के अनुदान मिळत असल्याने दोन्हीमध्ये मोठी दरी तयार झाली होती.
शेतकरी संघटना सतत आवाज उठवत होत्या एकीकडे एका भागाला जास्त, दुसरीकडे कमी… असं कसं चालेल? या गोष्टींची दखल घेऊन सरकारने पोकरा टप्पा २ लागू करताना मोठा बदल केला. आता दोन्ही योजनांना फक्त एकच नियम समान ५० टक्के अनुदान. शासनाने स्पष्ट केलं की हा बदल फक्त कागदोपत्री नाही, तर पुढे संपूर्ण राज्यभर लाभ समान आणि पारदर्शक मिळावा यासाठी अत्यंत आवश्यक होता.
या निर्णयामुळे एक मोठी सुटकेची भावना निर्माण झाली आहे. कारण आता मर्यादा उरली नाही की ही योजना अमुक गावातच आहे आणि दुसऱ्या ठिकाणी नाही. जितके लोक आधुनिक शेतीसाठी तयार आहेत, तितक्यांना संधी मिळेल. प्रकल्प खर्च वाढवल्याने प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या हातात पडणारी अनुदानाची रक्कमही वाढेल. शेततळे, शेडनेट, पॅक हाऊस किंवा नर्सरीसारख्या सुविधा उभ्या करताना जे आर्थिक ओझं पेलावं लागत होतं, त्यावर आता मोठा उतारा मिळणार आहे.
सरकारचा उद्देशही तसाच कृषीक्षेत्र अधिक आधुनिक व्हावं, उत्पादन खर्च कमी व्हावा, आणि शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान सहज पोहोचावं. सिंचनव्यवस्था, पिक प्रक्रिया, आधुनिक साधनं, कृषी यंत्रसामग्री यांचा वापर गावोगावी वाढत चालला तरीही अनेकांना फक्त खर्चामुळे मागे हटावं लागायचं. पण आता परिस्थिती बदलणार आहे.
शासनाने या बदलांची अंमलबजावणी तातडीने सुरू केली आहे. जिल्हास्तरावर मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने सुरु होणार असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. याचा अर्थ असा की पुढच्या हंगामात हजारो शेतकरी हे नवीन अनुदान घेऊन आपली शेती अधिक सक्षम, अधिक फायदेशीर आणि कमी खर्चिक करू शकतील. अनेक जणांनी याआधी कधी आपल्याला संधी येणार? असा प्रश्न मनात धरून ठेवला होता; त्यांच्यासाठी आता प्रत्यक्षात मार्ग मोकळा होतोय.
हा निर्णय म्हणजे केवळ कागदावरचा बदल नाही तो शेतकऱ्यांच्या रोजच्या आयुष्यातला ताण कमी करणारा आहे. आधुनिक शेतीकडे जाण्याचं पाऊल आता कुणालाही मोठं वाटणार नाही, कारण सरकारने अनुदानाची समानतेची खूणगाठ पक्की बांधली आहे.