Maharashtra Expressway: मुंबई महानगर प्रदेश आणि कोकण यांच्यातील अंतर केवळ भौगोलिक नाही, तर विकासाच्या दृष्टीनेही अनेक वर्षांपासून मोठे आहे. ही दरी भरून काढणारा विरार–अलिबाग अतिजलद मार्ग आता प्रत्यक्षात येण्याच्या दिशेने निर्णायक वळणावर आला आहे. आर्थिक अडचणींमुळे रखडलेला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्य सरकारच्या एका निर्णयामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, पुढील काही महिन्यांत कामाला वेग मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विरार ते अलिबाग दरम्यान प्रस्तावित असलेला सुमारे 129 किलोमीटर लांबीचा हा बहुउद्देशीय अतिजलद मार्ग मुंबईच्या उत्तरेकडील विरारपासून थेट कोकणातील अलिबागपर्यंत प्रवास सुलभ करणार आहे. आज मुंबईहून कोकणात जाण्यासाठी घाटमाथ्यावरून वळणावळणाचे, वेळखाऊ मार्ग पार करावे लागतात. मात्र हा मार्ग सुरू झाल्यास प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, इंधनाची बचत होईल आणि प्रवाशांना अधिक सुरक्षित व आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळेल.
गेल्या काही महिन्यांपासून या प्रकल्पातील भूसंपादनाचा प्रश्न अडथळा ठरत होता. निधी उपलब्ध नसल्याने प्रक्रिया पुढे सरकत नव्हती. अखेर राज्य सरकारने भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या 22 हजार 500 कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिली आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) सिडकोकडून तेवढ्याच रकमेचे कर्ज उपलब्ध झाले. या निर्णयामुळे प्रकल्पातील सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला असून, आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एमएसआरडीसीच्या नियोजनानुसार, पुढील महिन्याभरात भूसंपादनाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे 1062 हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार असून, पुढील तीन महिन्यांत तब्बल 70 टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याच कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष बांधकामालाही सुरुवात करण्याचा मानस आहे. एकूण मार्गिकेपैकी सुमारे 98 किलोमीटरचा टप्पा ‘करा आणि हस्तांतरित करा’ म्हणजेच बीओटी तत्त्वावर उभारण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
हा मार्ग केवळ प्रवास सोपा करणारा नाही, तर कोकणाच्या आर्थिक चित्रालाही नवी दिशा देणारा ठरणार आहे. औद्योगिक गुंतवणूक, पर्यटन व्यवसाय, स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामीण भागाचा विकास या सर्व गोष्टींना या मार्गिकेमुळे चालना मिळेल. मुंबईजवळील उद्योगांना कोकणातील बंदरे, पर्यटनस्थळे आणि ग्रामीण बाजारपेठा सहज उपलब्ध होतील, तर कोकणातील युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळतील. Maharashtra Expressway
दरम्यान, पर्यावरणीय बाबींवरही लक्ष दिले जात आहे. महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र नियमन प्राधिकरणाने (MCZMA) आवश्यक ते निर्देश दिले असून, त्यानुसार सुधारित प्रस्ताव लवकरच सादर करण्यात येणार आहे. पर्यावरणीय मंजुरी मिळताच प्रकल्पाच्या कामाला आणखी वेग देण्यात येईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रशासकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक प्रक्रिया एकाच वेळी पूर्ण करून प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
22,500 कोटी रुपयांच्या कर्जामुळे निर्माण झालेल्या या सकारात्मक वातावरणात विरार–अलिबाग अतिजलद मार्गाचे स्वप्न आता कागदावरच न राहता जमिनीवर उतरू लागले आहे. अडथळे दूर होत असताना, हा मार्ग मुंबई आणि कोकणाच्या विकासाचा नवा दुवा ठरेल, अशी आशा नागरिक, शेतकरी आणि उद्योजक व्यक्त करत आहेत. कोकणाच्या दळणवळणाच्या इतिहासात हा प्रकल्प एक मैलाचा दगड ठरणार, यात शंका नाही.