Maharashtra School : राज्यातील शाळांमध्ये सुरू असलेल्या गैरहजेरी, बनावट उपस्थिती आणि केवळ कागदोपत्री चालणाऱ्या शिक्षणपद्धतीवर अखेर शालेय शिक्षण विभागाने ठोस पाऊल उचलले आहे. गेल्या काही काळापासून अनेक शाळांमध्ये शिक्षक प्रत्यक्ष उपस्थित नसतानाही हजेरी लागणे, विद्यार्थी नियमित शाळेत न येता केवळ परीक्षेच्या काळात हजर राहणे, तसेच कामासाठी शिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदी केवळ कागदावरच राहणे अशा तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने उपस्थिती व्यवस्थेवर थेट नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, १ जानेवारी २०२६पूर्वी सर्व शाळांना नव्या नियमांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. Maharashtra School
शालेय शिक्षण विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता अकरावी व बारावीच्या सर्व शाखांतील विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती दररोज ‘स्मार्ट उपस्थिती’ ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाईन नोंदवावी लागणार आहे. हा निर्णय केवळ उपस्थितीपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थेची पारदर्शकता वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अनेक ठिकाणी विद्यार्थी कौटुंबिक कारणांमुळे शाळा सोडून कामाला जातात, काही विद्यार्थी वर्षभर गैरहजर राहून थेट परीक्षेला बसतात, तर काही ठिकाणी शिक्षकांचीही उपस्थिती नियमित नसते. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा अचूक आढावा घेणे अवघड होत होते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार ‘स्मार्ट उपस्थिती’ ॲप विकसित करण्यात आले असून, या प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शिक्षकांची कामगिरी, प्रशिक्षणाची गरज आणि शैक्षणिक गुणवत्ता यांचे नियोजन अचूकपणे करता येणार आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात अनेक शाळांनी अद्याप या निर्णयाची गांभीर्याने अंमलबजावणी केलेली नाही. सोलापूर जिल्ह्यातील आकडेवारीनुसार तब्बल १,०८५ माध्यमिक शाळांपैकी केवळ ५० ते ५२ टक्के शाळाच नियमितपणे ऑनलाईन उपस्थिती नोंदवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही बाब गंभीर मानत शिक्षण विभागाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट इशारा दिला असून, ३१ डिसेंबर २०२५पर्यंत ज्या शाळा ‘स्मार्ट उपस्थिती’ ॲपवर नियमित हजेरी नोंदवणार नाहीत, त्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना प्रथम नोटीस बजावून खुलासा मागवण्यात येणार आहे. त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अचूक उपस्थिती माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे कोणतीही शाळा या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. सर्वांनी तातडीने अंमलबजावणी करावी.
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शाळांमधील शिस्त वाढेल, विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती सुनिश्चित होईल आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. १ जानेवारी २०२६पासून उपस्थिती व्यवस्थेत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, हे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.
(Disclaimer : वरील दिलेली माहिती ही प्रसारमाध्यमांच्या आधारे आहे)
हे पण वाचा | महाराष्ट्रातील जवळपास 600 शाळा होणार बंद? फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय वाचा सविस्तर माहिती