Agriculture News : गेल्या काही दिवसांपासून वर्ग–2 जमिनींबाबत जे काही सुरू होतं, त्याने अनेकांच्या मनात एक विचित्र बेचैनी निर्माण झाली होती. शासकीय जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत जे गैरव्यवहार समोर आले, ते फक्त कागदांवरचे आकडे नव्हते; तर त्यातून एक मोठं चित्र दिसत होतं काही जणांनी जमिनींचा वापर नियम मोडून, शर्तींचं उल्लंघन करून, आपल्याच सोयीनुसार बदलून टाकला होता. आणि त्या सगळ्याचा फटका मात्र राज्याच्या यंत्रणेला आणि प्रामाणिक जमिनीधारकांना बसत होता. अखेर जिल्हा प्रशासनाने थेट हातात कोयता घेतल्यासारखं पाऊल उचललं आहे आणि संपूर्ण जिल्ह्यात दोन हजारांहून अधिक वर्ग–2 जमिनींची तपासणी युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे.
ही तपासणी म्हणजे तशी साधी चौकशी नाही. तहसीलदारांना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी थेट आदेश दिलेले आहेत प्रत्येक जमीन पाहा, कागद तपासा, वापर तपासा आणि अहवाल लगेच द्या. म्हणजे आता जमिनीमध्ये काय चाललं आहे, खरंच ज्या अटींवर ती जमीन देण्यात आली होती त्या पाळल्या जात आहेत का, की शर्तभंग करून काहीतरी वेगळंच सुरू आहे याचा एकएक गोष्टीचा खुलासा होणार आहे. Agriculture News
प्रशासनाला मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनेच मोठा धक्का दिला होता. काही जमिनी देवस्थानांच्या नावावर दिल्या, काही आदिवासी लाभार्थ्यांना, काही प्रकल्पग्रस्तांना, काही वतन म्हणून… पण प्रत्यक्षात त्या जमिनींचा वापर मूळ उद्देशापेक्षा दूरच्या कामांसाठी होत असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे आता प्रत्येक जमिनीचा पंचनामा करून नेमक्या कोणत्या कामासाठी ती वापरली जाते यावर शिक्का बसणार आहे. आणि या तपासणीचा मोठा फोकस ज्या जमिनी राजकीय व्यक्ती, मोठे ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्था आणि बड्या लोकांच्या नावाखाली फिरत आहेत त्या जमिनींवर असेल. कारण अनेक व्यवहारांमध्ये त्यांचा पत्ता कुठेतरी लागलेला दिसतो, अशी प्रशासनाची भावना आहे.
या संपूर्ण विषयाची गंमत म्हणजे अनेकांना अजूनही नीट समजत नाही की वर्ग–2 जमीन म्हणजे नेमकं काय. साध्या भाषेत सांगायचं तर या त्या जमिनी ज्यांच्यावर सरकारने विशिष्ट अटी घालून तात्पुरता किंवा अनुदानाच्या उद्देशाने हक्क दिलेला असतो. म्हणजे देवस्थानांच्या नावावर असलेल्या जमिनी, वतन जमिनी, सीलिंग कायद्याने आलेल्या जमिनी, आदिवासी किंवा प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनासाठी दिलेल्या जमिनी, किंवा सरकारने भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या जमिनी हे सगळं वर्ग–2 मध्ये येतं. या जमिनींची मालकी जरी कुणाकडे असली तरी त्यांच्यावर सरकारचा हक्क जास्त असतो आणि त्यामुळे त्यांची विक्रीसुद्धा सहजपणे करता येत नाही. कुणाकडे देवस्थानाची जमीन असल्यास थेट राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असते, आदिवासी किंवा पुनर्वसनासाठीची जमीन असल्यास तहसीलदारांचे आदेश लागतात, आणि शासकीय जमीन असेल तर जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्तांची परवानगी लागते. पण काही प्रकरणांमध्ये हे नियम वाऱ्यावर टाकून जमिनींचा वापर दुसऱ्या मार्गाने वळवण्यात आला, हेच प्रशासनाच्या दृष्टीत आलं.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डुडी यांनी १३ तालुक्यांतील १६ तहसीलदारांना आदेश देऊन मोठंच तणावयुक्त वातावरण तयार केलं आहे. आता त्या-त्या तालुक्यातील जमिनींची कागदपत्रं, परवानग्या, खरेदी-विक्रीची नोंद, प्रत्यक्ष जागेवरील स्थिती सगळं पडताळून पाहणं बंधनकारक झालं आहे. आणि ज्या जमिनींचा वापर अटी मोडून केला गेला असेल त्या प्रकरणांवर पुढची कारवाई होणार हे जवळपास निश्चित आहे.
मुळात वर्ग–2 जमिनींचं महत्त्व एवढं आहे की ही जमीन सरकारने दिली तरी ती पूर्णपणे विकण्याची नसते. कारण तिच्यामागे एक सामाजिक उद्देश असतो कुणाला पुनर्वसन, कुणाला उपजीविकेचा आधार, कुणाला धार्मिक संस्थेचा विस्तार, कुणाला प्रकल्पांमुळे झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी संधी. पण ज्या वेळी या जमिनींचा मूळ हेतू बाजूला ठेऊन त्यात इतरच व्यवहार सुरू होतात, तेव्हा प्रशासनाला हात उचलून विचारावं लागतं ही जमीन खरी कोणासाठी होती, आणि तिच्यावर आज काय सुरू आहे?
आता चालू असलेली तपासणी म्हणजे त्याच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आहे. ग्रामपातळीपासून तहसील कार्यालयापर्यंत, आणि तिथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत संपूर्ण व्यवस्था हललेली दिसते. काहींची कागदपत्रं स्वच्छ असतील, काहींचा वापर योग्य असेल पण जिथे त्रुटी सापडतील तिथे कारवाई होणं जवळपास निश्चित आहे.
प्रामाणिकपणे सांगायचं तर वर्ग–2 जमीन असणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ थोडा तणावाचा आहे, पण ज्यांची जमीन योग्य वापरात आहे त्यांना काहीही भीतीची गरज नाही. मात्र जिथे साशंकता आहे, जिथे अटी मोडल्या गेल्या आहेत किंवा जिथे कागदपत्रांत गोंधळ आहे तिथे या तपासणीमुळे मोठे बदल दिसू शकतात.
जिल्हा प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याने सध्या संपूर्ण विभागात एक वेगळंच वातावरण आहे. शहरी असो किंवा ग्रामीण, या जमिनींचे लाभार्थी आणि धारक आता प्रशासनाची पुढची पावलं काय असतील याकडे डोळे लावून बसले आहेत. तपासणीचे अहवाल आल्यानंतर संपूर्ण चित्र अधिक स्पष्ट होईल. पण एक गोष्ट आता नक्की सरकारला वर्ग–2 जमिनींचा दुरुपयोग थांबवायचा आहे आणि या वेळी कारवाई अर्धवट राहणार नाही, अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे.