Budget 2026-27 : देशाच्या आर्थिक दिशेला कलाटणी देणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 बाबत मोठी अधिकृत घोषणा समोर आली आहे. केंद्र सरकारकडून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तारखांना मंजुरी देण्यात आली असून 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी, रविवारी, केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. याच दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा 88 वा अर्थसंकल्प मांडणार असून, त्या एक ऐतिहासिक विक्रमही आपल्या नावावर करणार आहेत.
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन पार्लमेंटरी अफेअर्स (CCPA) च्या बैठकीत या तारखांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली. संसदेच्या अधिकृत कॅलेंडरनुसार, 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प रविवारी सादर होण्याची ही अलीकडच्या काळातील पहिलीच वेळ ठरणार आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळासह सामान्य जनतेचंही या बजेटकडे विशेष लक्ष लागलं आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार आहे. पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची औपचारिक सुरुवात होईल. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 29 जानेवारीला आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey) संसदेत मांडला जाईल. या अहवालातून अर्थसंकल्पापूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सविस्तर स्थिती स्पष्ट केली जाणार आहे.
यंदाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यांत आयोजित करण्यात येणार आहे. पहिला टप्पा 28 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी या कालावधीत चालेल. त्यानंतर दुसरा टप्पा 9 मार्च ते 2 एप्रिल दरम्यान पार पडणार आहे. या काळात विविध विधेयकांवर चर्चा होणार असून अर्थसंकल्पावर सखोल विचारमंथन केलं जाणार आहे. Budget 2026-27
महत्त्वाचं म्हणजे, निर्मला सीतारमण या सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यासह त्या देशाच्या इतिहासात सलग सर्वाधिक वेळा बजेट सादर करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांपैकी एक ठरणार आहेत. याआधी माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी दोन कार्यकाळात एकूण 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. तर पी. चिदंबरम यांनी 9 आणि प्रणव मुखर्जी यांनी 8 वेळा बजेट मांडलं होतं.
2017 पासून केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख बदलून 1 फेब्रुवारी निश्चित केली आहे. याआधी अनेक वर्षे केंद्रीय अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारीला सादर केला जात होता. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या कार्यकाळात हा ऐतिहासिक बदल करण्यात आला. त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपूर्वीच धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी शक्य झाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात निर्मला सीतारमण यांच्याकडे पूर्णवेळ अर्थ खात्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी सातत्याने देशाचा अर्थसंकल्प सादर करत आर्थिक धोरणांमध्ये स्थैर्य राखलं आहे. आता त्यांच्या नेतृत्वाखाली येणारा Budget 2026-27 हा सामान्य नागरिक, शेतकरी, नोकरदार, उद्योगजगत आणि मध्यमवर्गासाठी काय घेऊन येतो, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलं आहे.