Construction worker scheme : महाराष्ट्रातील बांधकाम क्षेत्रात आयुष्यभर कष्ट करणाऱ्या हजारो कामगारांसाठी दिलासादायक आणि ऐतिहासिक ठरणारी बातमी समोर आली आहे. विटा-वाळू उचलत, उन्हात-पावसात राबणाऱ्या कामगारांच्या उतारवयातील सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना आता दरमहा पेन्शन देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १९ जून २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, पात्र कामगारांना ६० वर्षांनंतर दरमहा ६ हजार ते १२ हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळणार आहे.
ही योजना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून राबवली जाणार असून, याचा थेट फायदा राज्यातील वृद्ध कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांना होणार आहे. विशेष म्हणजे पती-पत्नी दोघेही जर पात्र असतील, तर घरात येणारी एकूण पेन्शनची रक्कम महिन्याला २४ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे उतारवयात औषध, घरखर्च आणि रोजच्या गरजांसाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची वेळ अनेक कामगारांवर येणार नाही. Construction worker scheme
या योजनेत पेन्शनची रक्कम ही कामगाराने मंडळाकडे किती वर्षे सक्रिय नोंदणी ठेवली आहे, यावर ठरणार आहे. ज्या कामगारांची नोंदणी किमान १० वर्षे पूर्ण आहे, त्यांना दरमहा ६ हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. १५ वर्षे नोंदणी असलेल्या कामगारांना ९ हजार रुपये, तर २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ नोंदणीकृत असलेल्या कामगारांना पूर्ण १२ हजार रुपये मासिक पेन्शन दिली जाणार आहे. अनेक वर्षे बांधकाम साईटवर काम करूनही ज्यांच्या हातात शेवटी काहीच उरत नव्हते, त्यांच्यासाठी ही रक्कम मोठा आधार ठरणार आहे.
उदाहरण द्यायचे झाल्यास, एखाद्या कामगाराची नोंदणी २० वर्षे पूर्ण असेल आणि त्याची पत्नीही १० वर्षे नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असेल, तर पतीला १२ हजार आणि पत्नीला ६ हजार रुपये असे एकूण १८ हजार रुपये दरमहा घरात येणार आहेत. दोघांची नोंदणी जास्त वर्षांची असेल, तर ही रक्कम आणखी वाढू शकते. त्यामुळे पती-पत्नी दोघांनाही उतारवयात आर्थिक स्थैर्य मिळणार आहे.
या पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय ६० वर्षे पूर्ण झालेले असावे आणि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे त्याची सक्रिय नोंदणी असणे गरजेचे आहे. कामगाराची नोंदणी ठराविक वर्षे सलग सुरू असणे महत्त्वाचे असून, त्यानुसारच पेन्शनची रक्कम ठरवली जाणार आहे.
अर्ज करताना आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाइल क्रमांक, बांधकाम कामगार ओळखपत्र आणि वयाचा पुरावा अशी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. पत्नी देखील पेन्शनसाठी पात्र असल्यास, तिची संबंधित कागदपत्रे जोडावी लागतील. वयाची अट पूर्ण झाल्यानंतर कामगाराने विहित नमुन्यात अर्ज भरून मंडळाच्या कार्यालयात सादर करायचा आहे. कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पेन्शन थेट बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल.
एकूणच पाहता, बांधकाम कामगारांसाठी सुरू करण्यात आलेली ही पेन्शन योजना म्हणजे आयुष्यभर कष्ट करूनही असुरक्षित राहिलेल्या कामगारांसाठी मोठा दिलासा आहे. हाताला काम असेपर्यंत राबणारे हे कामगार वय झाल्यावर मात्र उत्पन्नाविना राहतात. अशा परिस्थितीत दरमहा निश्चित पेन्शन मिळणे म्हणजे त्यांच्या उतारवयाला आधार देणारा निर्णय ठरणार आहे. त्यामुळे ज्या कामगारांची नोंदणी अपूर्ण आहे, त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी आणि पात्रतेनुसार या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही करण्यात येत आहे.