Cotton Market: खरीप हंगामाच्या तोंडावर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आधुनिक शेती, ठिबक सिंचन, सुधारित बियाणे आणि शेतकऱ्यांच्या कष्टामुळे कापसाचे उत्पादन लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. मात्र उत्पादन वाढले तरी हमीभाव खरेदीत हेक्टरी मर्यादा कमी असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आपला कापूस कवडीमोल दराने खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागत होता. हीच व्यथा राज्यातील शेतकऱ्यांनी सातत्याने शासनापर्यंत पोहोचवली होती. अखेर हिवाळी अधिवेशनात या प्रश्नावर तोडगा निघाल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसू लागले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट हस्तक्षेप करत राज्यभरासाठी कापूस खरेदीची उत्पादकता मर्यादा वाढवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार आता किमान हमीभाव योजनेअंतर्गत हेक्टरी 23 क्विंटलपर्यंत कापूस खरेदी करण्यात येणार आहे. या निर्णयाची माहिती विधानसभेत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी निवेदनाद्वारे दिली. त्यांच्या मते, राज्यातील शेतकरी आता पारंपरिक पद्धतींपलीकडे जाऊन आधुनिक शेती तंत्रांचा अवलंब करत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतात येणारे उत्पादन आणि सरकारी खरेदी केंद्रावर मान्य असलेली मर्यादा यात मोठी तफावत निर्माण झाली होती. ही तफावत दूर करणे गरजेचे होते, आणि त्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामागे शास्त्रीय आधारही आहे. पीक कापणी प्रयोगांमधील उच्चतम 25 टक्के उत्पादनाचा अभ्यास करण्यात आला. लातूर, वर्धा आणि गडचिरोली हे कापसाचे उच्च उत्पादन घेणारे जिल्हे मानले जातात. या तीन जिल्ह्यांच्या सरासरी उत्पादकतेचा विचार करता ती सुमारे 23 क्विंटल प्रति हेक्टर इतकी असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे केवळ काही जिल्ह्यांपुरती मर्यादा न ठेवता संपूर्ण राज्यासाठीच हेक्टरी 23 क्विंटलची एकसमान मर्यादा निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे कुठल्याही जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला अन्यायकारक मर्यादेचा सामना करावा लागणार नाही.
महत्त्वाची बाब म्हणजे ही वाढीव उत्पादकता मर्यादा फक्त खरीप 2025 मध्ये उत्पादित झालेल्या कापसाच्या एमएसपी खरेदीसाठीच लागू राहणार आहे. तरीसुद्धा या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांसाठी कापूस हेच कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. वर्षभर राबून, कर्ज काढून, हवामानाचा धोका पत्करून घेतलेले जादा उत्पादन योग्य दराने विकता येणार, ही भावना शेतकऱ्यांसाठी फार मोलाची आहे.
एकूणच, सरकारने शेतकऱ्यांच्या वास्तव परिस्थितीची दखल घेत वेळेवर घेतलेला हा निर्णय असल्याचे चित्र आहे. उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाची साथ मिळाल्याचा संदेश यातून जातो. कापसाच्या पांढऱ्याशुभ्र बोंडात आता केवळ धागाच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आशा, अपेक्षा आणि थोडा तरी आर्थिक दिलासाही गुंफलेला दिसत आहे. Cotton Market