Farmer loan news : सध्या शेतकऱ्यांच्या मनात एकच प्रश्न घोळतोय कर्जमाफी होणार म्हणतात पण नेमकी कोणाला आणि कधी? गेल्या काही महिन्यांपासून घोषणा सुरू आहेत बैठका सुरू आहेत समित्या बसत आहेत पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या हातात काहीच पडलेलं नाही. अशातच आता एक नवी माहिती समोर आली आहे, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या काळजात धडकी भरली आहे. कारण सरकारने बँकांकडून कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करायला सुरुवात केली असली तरी या प्रक्रियेतच काही शेतकरी बाहेर फेकले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. Farmer loan news
सहकार विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. थकबाकीदार शेतकरी कोण नियमित कर्ज फेडणारे कोण याची सविस्तर यादी तयार करण्याचं काम सध्या जोरात सुरू आहे. बँकांमध्ये रोज शेतकऱ्यांची गर्दी वाढतेय कर्मचारी कागदपत्रांच्या ढिगात अडकलेत. पण या सगळ्यात एक महत्त्वाची बाब समोर येतेय ती म्हणजे मागवली जाणारी माहिती जून २०२५ पर्यंतचीच असल्याचं बोललं जात आहे. आता इथेच सगळा घोळ आहे. कारण २०२५ नंतर राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली पिकं हातची गेली उत्पन्नाचं गणित कोलमडलं आणि अनेक शेतकरी त्यानंतर थकबाकीदार झाले. मग प्रश्न असा पडतो की, जर सरकार फक्त जून २०२५ पर्यंतचीच आकडेवारी धरत असेल तर त्यानंतर संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचं काय? त्यांना कर्जमाफीच्या बाहेर ठेवणार का?
याच मुद्द्यावर आता शेतकरी नेते अजित नवले यांनी उघडपणे सरकारवर बोट ठेवलं आहे. त्यांच्या मते २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचं अक्षरशः कंबरडं मोडलं. अनेकांनी कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न केला पण निसर्गाने साथ दिली नाही. अशा शेतकऱ्यांना जर तारीख पुढची आहे या कारणावरून कर्जमाफीपासून वंचित ठेवलं गेलं तर तो शेतकऱ्यांवर अन्याय ठरेल असा थेट आरोप आता केला जात आहे.
एकीकडे सरकार मोठ्या आत्मविश्वासात बोलताना दिसतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी करू असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये समितीचा अहवाल येईल, त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल असंही सांगण्यात आलंय. पण दुसरीकडे प्रत्यक्ष जमिनीवर सुरू असलेली प्रक्रिया पाहिली तर चित्र काहीसं वेगळंच आहे.
बँकांमध्ये ज्या पद्धतीने माहिती मागवली जातेय, ती पाहून खुद्द कर्मचारीही हैराण झाले आहेत. थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ८४ वेगवेगळ्या रकान्यांमध्ये माहिती भरावी लागत आहे. नियमित कर्जदारांसाठीही ३२ रकाने आहेत. आधार पॅन, जमिनीचा तपशील कर्जाचा इतिहास परतफेडीची माहिती सगळं काही बारकाईने तपासलं जातंय. त्यामुळे ही प्रक्रिया वेळखाऊ ठरणार, हे आता स्पष्ट दिसत आहे.
या सगळ्या गोंधळात आणखी एक वास्तव समोर येतं ते म्हणजे राज्याची आर्थिक स्थिती. सरकारच्या तिजोरीत पैसे कमी आहेत हे आता लपून राहिलेलं नाही. विविध योजनांमुळे आधीच खर्च वाढलेला आहे. अशा परिस्थितीत सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करायची असेल तर हा पैसा नेमका कुठून येणार हा प्रश्न शेतकऱ्यांनाही पडतोय. आज अनेक योजनांचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत मग कर्जमाफीच्या बाबतीतही तारीख पे तारीख च मिळणार का अशी शंका निर्माण होणं साहजिक आहे.
थोडक्यात सांगायचं झालं तर शेतकरी आज दुहेरी संकटात सापडलेला आहे. एकीकडे निसर्गाची अवकृपा कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी आणि दुसरीकडे बाजारात मिळणारे कमी दर. या सगळ्यात कर्जमाफी हाच शेवटचा आधार वाटतो. पण तोच आधार जर कागदपत्रांच्या अटी तारखांच्या खेळात अडकून राहिला तर अनेक गरजू शेतकरी पुन्हा एकदा निराशेच्या गर्तेत ढकलले जातील.
म्हणूनच आता सगळ्यांचं लक्ष एकाच गोष्टीकडे आहे सरकार खरंच गरजू शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं राहणार की कर्जमाफी फक्त घोषणांपुरतीच मर्यादित राहणार? याचं उत्तर येणाऱ्या काही महिन्यांत मिळेल पण तोपर्यंत शेतकऱ्यांची चिंता मात्र वाढतच जाणार आहे.