Farmer Loan Waiver 2025 ‘राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा सरकारी दारे उघडू लागली, पण त्याच वेळी एक कठोर अटही पुढे आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ मध्ये सुरू झाली… पण पात्र असूनही हजारो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालीच नाही. Farmer Loan Waiver 2025
या अन्यायाला कंटाळून जवळपास ५० शेतकरी थेट उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात गेले. आम्ही पात्र आहोत, मग आमचं कर्ज का माफ केलं नाही असा थेट सवाल त्यांनी सरकारपुढे ठेवला. Farmer Loan Waiver 2025 न्यायालयाने २ मे २०२४ रोजी जिल्हा प्रशासन आणि सहकार विभागाला स्पष्ट सूचना दिल्या जी प्रकरणं लोंबकळत आहेत, त्यावर निर्णय घ्या.
आता त्यानंतर जिल्हा प्रशासन हललं, बैठकाही झाल्या, यादी पुणे सहकार आयुक्तांकडे पाठवली… पण महिनोंमहिने हा प्रश्न थंडबस्त्यात पडून राहिला होता. आता मात्र अचानक हालचाली पुन्हा सुरू झाल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या अर्जांची नव्याने छाननी झाली आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील आठ शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र असल्याचं स्पष्ट झालं. यात संदीप उमाकांत दरणे, त्यांची आई नलिनी दरणे आणि इतर सहा शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. अकोला आणि अहिल्यानगर येथील काही शेतकऱ्यांचीही नावे यामध्ये आली आहेत.
पण भाऊ… या वेळेस सरकारने कर्जमाफीसाठी एक मोठी अट ठेवली आहे मी आयकरदाता नाही. आणि चौकशीत उलट निष्पन्न झाल्यास कर्जमाफीची रक्कम परत देईन. असं हमीपत्र शेतकऱ्यांकडून लिहून घेतलं जातंय. म्हणजे कर्जमाफी मिळणार, पण जबाबदारी आणि तपासणी अधिक कडक.पण इथेच मोठा प्रश्न उभा राहत २०१७ च्या मूळ योजनेत ६० हजार शेतकरी पात्र ठरले होते.
यापैकी अनेकांचा डाटा महाआयटीकडे पोहोचलाच नाही… आणि त्यामुळे त्यांची कर्जमाफी आजही अडकलेली आहे. त्या ६० हजार शेतकऱ्यांचं काय त्यांची फाईल पुन्हा उघडणार का? की सगळं तसंच राहणार?
गावागावात आता याच चर्चेचा पारा चढलाय.
कर्जमाफी मिळाली तर दिलासा… पण अटी कठोर, प्रक्रियेचं भवितव्य अनिश्चित. शेवटी शेतकरी मात्र एवढंच म्हणतोय सरकारनं आमच्या नावावरचा हिशोब नीट लावावा, कारण कर्जाचा भार आमच्या खांद्यावरच असतो… आणि वेळ पडली की न्याय आम्हालाच शोधत फिरावं लागतं.