Labour Law New Update | दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमधील बहुतेक खासगी आणि आयटी कार्यालयांमध्ये सध्या पाच दिवसांचा वर्क वीक म्हणजेच आठवड्यात पाच दिवस काम आणि दोन दिवस सुट्टी हेच चित्र दिसत आहे. मात्र दिवसेंदिवस वाढत चाललेला कामाचा ताण, मानसिक थकवा, कौटुंबिक आयुष्याला मिळणारा कमी वेळ आणि वाढती स्पर्धा यामुळे “आठवड्यात फक्त चार दिवस काम आणि उरलेले तीन दिवस सुट्टी” अशी अपेक्षा आता भारतीय कर्मचाऱ्यांमध्ये जोर धरू लागली आहे. हे फक्त शहरातल्या आयटी कर्मचाऱ्यांचंच नाही, तर बँक, कॉर्पोरेट, सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामान्य नोकरदार माणसाचंही मनातलं बोल आहे.
जगात जपान, स्पेन, जर्मनीसारख्या देशांमध्ये काही कंपन्यांनी चार दिवसांचा वर्क वीक प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केला आहे. तिथे कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता वाढली, आजारपणाचे प्रमाण कमी झाले आणि काम-जीवन समतोल सुधारला, असे अहवाल सांगतात. त्यामुळे भारतातही हा बदल होणार का, हा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून जोरात चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे याच चर्चेला आता कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून थेट दुजोरा मिळाल्याचं चित्र आहे.
१२ डिसेंबर रोजी कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने X (पूर्वीचं ट्विटर) वर एक ‘मिथबस्टर’ पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, नव्या कामगार संहितेनुसार आठवड्यात कमाल ४८ तास काम करण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच, एखादी कंपनी किंवा कार्यालय जर कर्मचाऱ्यांकडून दिवसाला १२ तास काम करून घेण्यास तयार असेल, तर आठवड्यात फक्त चार दिवस काम आणि उरलेले तीन दिवस पगारी सुट्ट्या देणं कायदेशीरदृष्ट्या शक्य आहे. हा मुद्दा ऐकून अनेक कर्मचाऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या १२ तासांच्या शिफ्टमध्ये ‘स्प्रेड-ओव्हर’ म्हणजे विश्रांतीचा वेळही समाविष्ट असतो. त्यामुळे सलग १२ तास मशीनसमोर किंवा ऑफिसच्या खुर्चीत बसावं लागेल, असं नाही. मात्र, जर एखाद्या कंपनीने या मर्यादेपेक्षा जास्त काम करण्यास भाग पाडलं, तर त्या अतिरिक्त तासांसाठी कर्मचाऱ्याला दुप्पट वेतन देणं बंधनकारक असेल, असंही मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. म्हणजेच काम जास्त, तर मोबदला देखील जास्त, असा साधा आणि सरळ नियम इथे लागू होतो.
आता प्रश्न उरतो तो सगळ्यात महत्त्वाचा तुमची कंपनी हे मान्य करेल का? कायदा परवानगी देतो, पण अंतिम निर्णय हा कंपनी व्यवस्थापनावर अवलंबून असेल. काही आयटी आणि मल्टिनॅशनल कंपन्या कदाचित या बदलाकडे सकारात्मक पाहतील, पण अनेक पारंपरिक उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात हा बदल लगेच लागू होणं अवघडही ठरू शकतं. तरीसुद्धा, कामगार मंत्रालयाकडून आलेला हा संकेत महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण यामुळे किमान चर्चेला आणि अपेक्षांना तरी बळ मिळालं आहे.
आज शेतात राबणारा शेतकरी असो किंवा शहरात एसी ऑफिसमध्ये बसलेला नोकरदार, दोघांच्याही आयुष्यात कामाचं ओझं वाढलेलं आहे. अशा वेळी चार दिवसांचा कामाचा आठवडा हा फक्त आरामाचा नाही, तर मानसिक आरोग्य, कुटुंबासाठी वेळ आणि माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क देणारा बदल ठरू शकतो. कायदा एक पाऊल पुढे गेला आहे, आता कंपन्या आणि व्यवस्थापन कधी पुढे येतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण शेवटी प्रश्न इतकाच आहे कामासाठी जगायचं की जगण्यासाठी काम करायचं?