Loan Waiver: राज्यातील शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून एका प्रश्नाचं उत्तर शोधत आहेत. “आमचं कर्ज कधी संपणार? आमचा सातबारा कधी कोरा होणार?” पाऊस जास्त झाला तरी नुकसान, पाऊस कमी झाला तरी नुकसान, बाजारभाव पडले तरी तोटाच आणि या सगळ्यात कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढतच गेला. 2017 आणि 2019 मध्ये कर्जमाफी मिळाली, पण ती सगळीच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली का?
नाही. आजही हजारो शेतकरी असे आहेत, जे पात्र असूनही त्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. त्यामुळे सरकारवरचा विश्वास डळमळीत झाला आणि नाराजी वाढत गेली.
निवडणूक आश्वासन आणि शेतकऱ्यांची अपेक्षा
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने एक मोठं आश्वासन दिलं होतं “सत्ता आली की शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करू.” सरकार स्थापन झालं, मुख्यमंत्रीपदावर देवेंद्र फडणवीस बसले, पण कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष निर्णय लांबतच राहिला. शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या, आंदोलने झाली, निवेदने दिली गेली… कारण शेतकऱ्यांकडे आता वाट पाहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.
आता हालचाल वेगात – समितीचा अभ्यास सुरू
शेवटी सरकारकडून हालचाल सुरू झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आदेशाने प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती केवळ कर्जमाफी किती द्यायची यावर नाही, तर
- – कोण पात्र असेल
- – कर्ज पुनर्गठन कसं करायचं
- – शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी कसा होणार नाही
यावर सखोल अभ्यास करत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही समिती युद्धपातळीवर काम करत असून एप्रिल 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती आहे. Loan Waiver
30 जून 2026 पर्यंत सातबारा कोरा होण्याची शक्यता
मिळालेल्या माहितीनुसार, समितीचा अहवाल सादर होताच सरकार कर्जमाफीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करू शकते. प्रसारमाध्यमांमध्ये असा दावा केला जात आहे की, 30 जून 2026 पूर्वी पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळू शकते. सगळ्यात मोठी आणि दिलासादायक गोष्ट म्हणजे यावेळी कर्जमाफीसाठी कोणतीही रकमेची मर्यादा (No Cap) नसेल. म्हणजेच, ₹1.5 लाख… ₹2 लाख… असे अडथळे नसून थेट सातबारा कोरा करण्याची तयारी सरकार करत आहे.
किती शेतकऱ्यांना फायदा होणार?
सध्या राज्यात सुमारे 24 लाख 73 हजार शेतकरी थकबाकीदार आहेत.
या शेतकऱ्यांवर एकूण 35,477 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. यातील पात्र ठरणाऱ्या 24 ते 25 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो, असा अंदाज आहे. मात्र, आयकर भरणारे मोठे शेतकरी या योजनेतून वगळले जाणार असून, लहान, अल्पभूधारक आणि गरजू शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे.
केवळ कर्जमाफी नाही, तर पुढचा मार्गही ठरणार महत्त्वाचा
सरकारचा दावा आहे की, यावेळी फक्त कर्जमाफी करून थांबायचं नाही.
शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात अडकू नये, यासाठी
- – शाश्वत ग्रामीण वित्तपुरवठा
- – कमी व्याजदरात कर्ज
- – नैसर्गिक आपत्तींसाठी संरक्षण
यावर भर दिला जाणार आहे. या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर 25 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे, पण तरीही शेतकऱ्यांना दिलासा देणं ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचं सांगितलं जात आहे.
बळीराजाच्या डोळ्यांत पुन्हा एकदा आशा
आज शेतकरी सावध आहे. कारण याआधीही आश्वासनं मिळाली, पण प्रत्यक्षात अडथळे आले. तरीसुद्धा, जर यावेळी खरंच सातबारा कोरा झाला, तर 2026 हे वर्ष महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी खर्या अर्थाने गेमचेंजर ठरेल. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला बळीराजा पुन्हा ताठ मानेनं उभा राहील, आणि शेतीकडे केवळ जगण्यासाठी नव्हे, तर सन्मानाने पाहू शकेल हीच प्रत्येक शेतकऱ्याची अपेक्षा आहे.