Loan Waiver: राज्यातील शेती आज मोठ्या संकटातून जात आहे. मागील वर्षीच्या अतिवृष्टी, महापूर, सतत बदलणारे हवामान आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची शेती अक्षरशः उद्ध्वस्त झाली. हातात पीक नाही, पण कर्जाचा डोंगर वाढतच गेला. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कर्जमाफीबाबत हालचाली सुरू केल्या असल्या, तरी आता समोर आलेल्या नव्या निकषांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
कर्जमाफी येणार… पण सगळ्यांसाठी नाही
राज्य शासनाने कृषी कर्जमाफीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलत राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून सविस्तर माहिती मागवली आहे. विशेष म्हणजे ही माहिती ३० जून २०२५ अखेरच्या थकबाकीवर आधारित आहे. याचा अर्थ येत्या काळात, म्हणजेच ३० जून २०२६ नंतर थकबाकीत जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना या प्रस्तावित कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, “आम्ही आताही अडचणीत आहोत, मग आम्हाला का वगळले जाते?” असा सवाल शेतकरी विचारू लागले आहेत.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाच प्राधान्य?
या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत सरकारचा कल नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे अधिक झुकलेला दिसत आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पासून ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत नियमित कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांची स्वतंत्र माहिती मागवण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे या पाच वर्षांत एखाद्या वर्षी शेतकरी थकबाकीत गेला असला, तरी तो २०२४-२५ या वर्षात नियमित असणे बंधनकारक आहे. यामुळे दीर्घकाळ अडचणीत सापडलेल्या, सातत्याने नुकसान सहन करणाऱ्या अनेक छोट्या-अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून दूर ठेवले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
बँकांना पत्र, पोर्टलवर भरणार माहिती
सहकारी संस्थांचे अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक नागनाथ यगलेवाड यांनी मुंबई वगळता राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. बँकांनी विहित नमुन्यात माहिती संकलित करून महाआयटीकडून पोर्टल सुरू झाल्यानंतर ती माहिती ऑनलाइन भरावी, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.ही प्रक्रिया पाहता सरकार कर्जमाफीसाठी आकडेवारीवर आधारित, काटेकोर निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
उच्चाधिकार समितीकडून सखोल अभ्यास
राज्याचे माजी मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार कर्जमाफी अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून ही समिती राज्यातील शेती, शेतकरी जीवन आणि कर्जाच्या समस्येचा सखोल अभ्यास करत आहे. या समितीचा उद्देश केवळ तात्पुरती कर्जमाफी न करता, शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी दिलासा देणाऱ्या आपत्कालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवणे हा आहे. Loan Waiver
थकबाकीदार आणि नियमित शेतकऱ्यांची वेगळी नोंद
समितीने कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती दोन भागांत मागवली आहे. परिशिष्ट-अ मध्ये ३० जून २०२५ रोजी अस्तित्वात असलेल्या सर्व प्रकारच्या थकीत कर्जाची माहिती घेतली जात आहे. तर परिशिष्ट-ब मध्ये मागील पाच वर्षांत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची सविस्तर नोंद केली जात आहे. या निकषांमुळे कर्जमाफीचा लाभ कोणाला मिळणार आणि कोण वंचित राहणार, याचे स्पष्ट चित्र हळूहळू समोर येत आहे.
आत्महत्येपर्यंत प्रश्न जाऊ नये, हीच अपेक्षा
राज्यात दरवर्षी शेतकरी आत्महत्यांचे आकडे ऐकून मन सुन्न होते. कर्जमाफी समितीचा अहवाल असा असावा की, शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळच येऊ नये, अशी भावना आज शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे. कर्जमाफी ही केवळ आकड्यांची गोष्ट नसून, ती शेतकऱ्याच्या आयुष्याशी जोडलेली आहे, हे सरकारने समजून घ्यावे, अशी अपेक्षा आहे. आता सर्वांच्या नजरा सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे लागल्या आहेत. ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांसाठी खरोखरच दिलासा ठरणार की पुन्हा एक नवा संभ्रम निर्माण करणार, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.