Maharashtra Farmer Loan Waiver | महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधव गेल्या अनेक महिन्यांपासून कर्जमाफीची वाट बघत बसलेत. निवडणूक काळात दिलेली सरसकट कर्जमाफीची घोषणा मोठ्या आशेने शेतकऱ्यांनी स्वीकारली होती. पण सरकार स्थापन होऊनही ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकरी नाराज होते, विरोधकांकडून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल सुरू होता… अशा वेळी आता एक मोठा बदल घडतोय.Maharashtra Farmer Loan Waiver
कर्जमाफी प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता – पोर्टल अॅक्टिव्ह, माहिती संकलन सुरू
पुण्याच्या सहकार आयुक्तांनी स्वतः स्पष्ट केले आहे की कर्जमाफीसाठी आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. पोर्टलचे कामही जलद गतीने सुरू असून, यंदाची कर्जमाफी प्रक्रिया आता वास्तविकतेकडे वाटचाल करत आहे.
यावेळी ‘सातबारा कोरा’ करण्याचा सरकारचा गंभीर प्रयत्न
पूर्वीच्या कर्जमाफीत (2017 – दीड लाख, 2019 – दोन लाख मर्यादा) अनेक शेतकऱ्यांना पूर्ण फायदा मिळाला नव्हता. कर्जाची मर्यादा जास्त असल्याने अनेकांना फायदा मिळालाच नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित रक्कम भरली, त्यांची संख्या खूपच कमी होती.
मात्र यावेळी चित्र वेगळं असू शकतं!
👉 सरकार सरसकट कर्जमाफीची तयारीत असून या वेळेस कर्जरकमेची मर्यादा ठेवली जाणार नाही, अशी चर्चा जोरात आहे.
👉 थेट सातबारा कोरा करण्याचा विचार सरकार गंभीरतेने करत आहे.
👉 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः म्हटले आहे की शेतकऱ्यांना जून 2026 आधी कर्जमाफी मिळणार.
जून 2025 पर्यंत थकबाकीदार असणाऱ्या सर्वांना लाभ?
सहकार विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून संपूर्ण माहिती मागवली आहे.
या माहितीवरून मोठा अंदाज वर्तवला जातोय की –
✔ 30 जून 2015 पूर्वी थकबाकीदार शेतकरी
✔ 30 जून 2025 पर्यंत थकबाकीत असलेले
✔ तसेच चालू बाकीदारांचेही कर्ज तपासले जात आहे
या सर्वांना कर्जमाफीचा लाभ लागू शकतो.
राज्यातील आकडे चिंताजनक – 24.73 लाख शेतकरी थकबाकीत
राज्यातील जवळपास 24 लाख 73 हजार 566 शेतकऱ्यांवर तब्बल 35,477 कोटींची थकबाकी आहे.
दुष्काळ, महापूर, अतिवृष्टी, कमी बाजारभाव, सरकारी धोरणांची उलथापालथ… या सर्वांमुळे शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी झालेत.
त्यामुळे यावेळी कर्जमाफी ही केवळ निवडणूक घोषणा न राहता खरी मदत ठरावी, अशी परिस्थिती आहे.
अहवाल तयार करण्याची मोठी तयारी सुरू
फडणवीस सरकारने कर्जमाफीसाठी एक अभ्यास समिती स्थापन केली आहे.
ही समिती
पीकपद्धती
कर्जवाटप
परतफेडीचा इतिहास
शेतकरी आर्थिक स्थिती
याचा बारकाईने अभ्यास करत आहे.
10 एप्रिल 2026 पर्यंत समितीचा अहवाल सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर व्यापक कर्जमाफीचे अंतिम स्वरूप निश्चित केले जाईल.
शेवटचा मोठा मुद्दा – शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का?
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी आशेच्या नजरेने सरकारकडे पाहत आहेत.
यावेळी सरसकट, मर्यादा नसलेली, थेट सातबारा कोरा करणारी कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता जास्त असल्याचं संकेत दिसत आहेत.