शासनाने शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या कोटीचं पॅकेज जाहीर केलं! परंतु शेतकऱ्यांनी केवायसी पूर्णन केल्यामुळे खात्यात रुपया जमा नाही!

Maharashtra Farmer Subsidy | राज्यात अतिवृष्टीने मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांची कोंडी करून टाकली, पिकं वाहून गेली, काही ठिकाणी तर शेतात पाण्यानं घर केलेलं अनेक महिने दिसलं. सरकारनं गाजावाजा करत मोठ्ठं पॅकेज जाहीर केलं, शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसा टाकणार, नुकसान भरून काढणार असं वारंवार सांगितलं. गावोगावी त्यावेळी शेतकरीही थोडे दिलास्याच्या मूडमध्ये होते. पण आज परिस्थिती अशी उभी राहिली की त्या मोठ्ठ्या पॅकेजमधली कितीतरी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचलीच नाही, आणि तेवढीच रक्कम शांतपणे शासनाच्या तिजोरीत पडून आहे हे समजल्यावर लोक अक्षरशः थिजून गेले. ई-केवायसीचा गोंधळ, आधार-बँक तफावत, पोर्टलच्या त्रुटी असं नाव देत प्रशासन हात झटकतंय, पण अडकलेला पैसा बघितला तर तब्बल पाच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे तीनशे पंचावन्न कोटी रुपये अजूनही शासनाकडेच थांबलेत. पोटाला हात लावत कर्ज काढणारा, पाठीवर चिखलाचा डोंगर घेऊन विळा फिरवणारा शेतकरी आजही बॅंकेच्या मेसेजकडे बघत बसलाय. Maharashtra Farmer Subsidy

मराठवाड्याला तर या गोष्टीचा सर्वात जास्त फटका बसलाय. संभाजीनगर विभागात शेतकऱ्यांच्या नावावर जितका पैसा अडकून पडला आहे, ते ऐकून गावकऱ्यांनी हतबल होऊन हाताला हात लावला. बीड, नांदेड, परभणी, धाराशिव, जालना, हिंगोली एकही जिल्हा वाचलेला नाही. काहींच्या नावावर पंधरा कोटी, काहींकडे अठ्ठावीस, कुणाकडे बावीस, कुणाकडे बत्तीस… पण हे लाखो-कोटी शेतकऱ्यांच्या खिशात न जाता थेट सरकारच्या खात्यात धूळ खात पडलेत. गावातल्या चौकात, चहाच्या टपरीवर लोक हेच बोलतात की आपलं पिकं गेलं, नुकसान झालं, पंचनामा झाला… नावही आलं. मग मदत का नाही आली? याच प्रश्नानं शेतकऱ्यांच्या मनात मोठा राग साचलाय.

लोगांना असं वाटतंय की सरकारनं पॅकेज जाहीर करून टाकलं, फोटो काढले, बातम्या झाल्या… पण प्रत्यक्ष फायदा देताना मात्र तांत्रिक कारणं पुढे केली जातायत. ई-केवायसी हा शब्द आता गावातल्या वृद्ध शेतकऱ्यांच्या तोंडातही येतोय, पण काम तरी झालंय का? प्रशासन म्हणतं की तुमची चूक, ई-केवायसी नाही शेतकरी म्हणतो काय करायचं ते नीट सांगा, पण शेवट बघितला तर रक्कम शासनात आणि शेतकरी हातावर हात धरून बसलेला.

राज्यातील इतर विभागातही पैसा अडकलेला आहेच, पण शेतकरी मात्र एकच मागणी करताहेत सरकारनं एक मोहीम काढावी, ई-केवायसी, तपासणी, दुरुस्ती हे सगळं एकदाच करून द्यावं, म्हणजे मदत तरी हाती पडेल. कारण आज मदत थांबल्यामुळे अनेकांचं कर्ज वाढतंय, बियाण्याचे पैसे जमत नाहीत, काहींची तर बँक व्यवहारही प्रलंबित पडलाय. सरकारला पोर्टल आणि प्रक्रियेची चिंता, पण शेतकऱ्याला पोटापाण्याची. हा तंटा कोण सोडवणार? आणि हे पैसे शेतकऱ्यांकडे कधी पोहोचणार? हा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललाय.