Maharashtra Highway News: महाराष्ट्रात एखादा मोठा रस्ते प्रकल्प जाहीर झाला की त्याच्याबरोबर वादही सुरू होतो, हे आता नवीन राहिलेले नाही. समृद्धी महामार्ग असो किंवा सध्या चर्चेत असलेला शक्तिपीठ महामार्ग – प्रत्येक प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध, शेतकऱ्यांच्या भावना आणि राजकीय हस्तक्षेप यांचा सामना करावा लागतो. अशातच आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (MSRDC) प्रस्तावित कल्याण-लातूर जनकल्याण महामार्ग देखील वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मात्र या वेळी वादाचा मुद्दा वेगळा आहे. हा महामार्ग नको अशी मागणी नाही, तर हा महामार्ग आमच्याच जिल्ह्यातून गेला पाहिजे या आग्रहामुळे मराठवाड्यातील दोन जिल्हे आमनेसामने ठाकले आहेत.
कल्याण-लातूर महामार्गाची गरज काय?
मराठवाड्यातील लातूर हा जिल्हा आजही मुंबई, ठाण्यासारख्या आर्थिक केंद्रांपासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर आहे. आजच्या घडीला मुंबई-लातूर प्रवासासाठी किमान १० ते १२ तास लागतात. पुणे-सोलापूर मार्गे किंवा बार्शीमार्गे जाणे हा एकमेव पर्याय आहे. हीच अडचण दूर करण्यासाठी MSRDC ने समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर ठाणे ते लातूर द्रुतगती महामार्ग उभारण्याची संकल्पना मांडली. यातूनच ‘जनकल्याण महामार्ग’ जन्माला आला. हा महामार्ग पुढे कर्नाटक सीमेपर्यंत आणि त्यानंतर हैदराबादपर्यंत जाण्याचीही योजना आहे. त्यामुळे भविष्यात मुंबई ते हैदराबाद अवघ्या ५९० किमीचा सलग द्रुतगती मार्ग उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
जनकल्याण महामार्ग नेमका कसा असेल?
MSRDC ने या महामार्गाला ‘जनकल्याण’ असे नाव दिले आहे. कारण मराठवाड्यातील, विशेषतः दुष्काळग्रस्त भागांचा आर्थिक आणि औद्योगिक विकास या महामार्गामुळे गती घेईल, असा सरकारचा दावा आहे. सुरुवातीला हा महामार्ग ठाणे, पुणे, अहिल्यानगर, बीड आणि लातूर या पाच जिल्ह्यांतून जाणार असल्याचे जाहीर झाले होते. मात्र आता यात धाराशीव जिल्ह्याचाही समावेश होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सुमारे ४५० किमी लांबीच्या या महामार्गासाठी अंदाजे ४५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा मार्ग पूर्ण झाल्यास कल्याण ते लातूर प्रवास केवळ ४ ते ५ तासांत पूर्ण होऊ शकेल, असा अंदाज आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाशी जोड, मुंबईपर्यंत थेट प्रवेश
या महामार्गाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे लातूर येथे तो नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळे नांदेड, जालना, नागपूरकडून येणाऱ्या वाहनांना थेट मुंबई गाठणे सोपे होईल. तर दुसरीकडे ठाण्यात हा महामार्ग विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर आणि अटल सेतूशी जोडला जाणार असल्याने मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक अधिक सुलभ होणार आहे.
प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय आहे?
जवळपास दोन वर्षांपूर्वी या महामार्गाची घोषणा झाली होती. मात्र प्रत्यक्षात कामाला गती मिळाली नव्हती. डिसेंबर २०२५ मधील हिवाळी अधिवेशनात MSRDC ने या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महामार्गाला हिरवा कंदील दाखवला. सध्या संरेखन (Alignment) निश्चित करण्याचे काम सुरू असून, ते अंतिम झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे. Maharashtra Highway News
वाद नेमका कशावरून?
इतर महामार्गांप्रमाणे इथे शेतकऱ्यांचा किंवा स्थानिकांचा विरोध नाही. कुणीही प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केलेली नाही. उलट, हा महामार्ग आमच्याच जिल्ह्यातून जावा, यासाठी वाद सुरू आहे. धाराशीव जिल्ह्याचा सुरुवातीच्या यादीत समावेश नव्हता. त्यामुळे हा महामार्ग लातूर-कळंब-पारा-ईट-खर्डा-जामखेड मार्गे नेण्यात यावा, अशी मागणी धाराशीवमधून होत आहे. खासदार ओमप्रकाश निंबाळकर यांनी यासाठी थेट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहिले आहे. या मार्गामुळे महामार्गाची लांबी ६० ते ७० किमीने कमी होईल, असा दावा करण्यात येतो.
बीडचा विरोध आणि राजकीय ताप
दुसरीकडे, हा मार्ग धाराशीवमधून नेल्यास बीड जिल्हा वगळला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बीडमधील राजकीय नेते आक्रमक झाले आहेत. खासदार बजरंग सोनावणे, खासदार रजनी पाटील आणि आमदार धनंजय मुंडे यांनी बीडला वगळल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनाही याबाबत पत्र पाठवण्यात आले आहे. एकीकडे शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध होत असताना, दुसरीकडे जनकल्याण महामार्गासाठी जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धा लागल्याचे चित्र दिसत आहे.
संरेखनात तोडगा निघणार का?
सध्या MSRDC कडून तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असे संरेखन अंतिम करण्यावर भर दिला जात आहे. पाचऐवजी सहा जिल्ह्यांचा समावेश असलेले संरेखन समोर येण्याची शक्यता आहे. मात्र कोणताही जिल्हा वगळला गेला, तर मराठवाड्यात मोठा राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
निष्कर्ष
कल्याण-लातूर जनकल्याण महामार्ग हा मराठवाड्यासाठी विकासाचा नवा दुवा ठरू शकतो. मात्र हा दुवा तयार करताना राजकीय संतुलन आणि प्रादेशिक अपेक्षा सांभाळणे हे सरकार आणि MSRDC समोरचे मोठे आव्हान आहे. आता सगळ्यांचे लक्ष एकाच गोष्टीकडे लागले आहे – संरेखन अंतिम कधी होणार आणि त्यात कोणाचा फायदा, कोणाचा तोटा होणार?