Namo Kisan Yojana: महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी या दिवसांत अनेक प्रश्न डोक्यात फिरत आहेत. कारण एकीकडे हवामानाचा लहरीपणा, बाजारभावाचा ताण, तर दुसरीकडे विविध शासकीय योजनांचे लाभ वेळेवर मिळतील का? याच पार्श्वभूमीवर कालपासून राज्यात हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आणि लगेचच नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेबाबत मोठ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
अधिवेशनात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता
८ डिसेंबरपासून सुरू झालेलं हे अधिवेशन १२ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. आणि नेमक्या याच सत्रात नमो किसान योजनेसाठी आवश्यक पुरवणी निधीची मागणी सभागृहात मांडली जाणार असल्याची चर्चा आहे. कारण राज्य सरकारला पुढचा हप्ता सोडायचा असेल, तर आधी अर्थसंकल्पीय मंजुरी मिळणं आवश्यक आहे.
गेल्या सात हप्त्यांनंतर आता आठवा हप्ता शेतकरी कबूल नजरेने वाट पाहत आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, लाभार्थ्यांची पडताळणी, खाते तपासणी अशी सगळी प्रक्रिया मागच्या काही दिवसांत वेगाने सुरू आहे, अशी माहिती शासनातून मिळते.
पीएम किसान + नमो किसान = 12,000 ची वार्षिक मदत
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून दर वर्षी ६ हजार रुपये, तर पीएम किसानमधून देखील ६ हजार रुपये मिळतात म्हणजे एकूण 12,000 रुपयांचा आधार. पैशाचा आकार मोठा नसला तरी शेतकऱ्यांसाठी हा नियमित आधार फार मोलाचा ठरतो. विशेषतः बियाणे, खत, औषधं, दैनंदिन खर्च, संकटाचा वादळ… अशा प्रत्येक वेळी ही मदत काही प्रमाणात उपयोगी पडते.
आठवा हप्ता नक्की कधी?
हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी मंजूर झाली, आणि राज्यपालांची अधिकृत परवानगी मिळाली तर जीआर काढला जातो. त्यानंतरच निधी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. त्यामुळे पुढील काही दिवस हे निर्णायक असतील.Namo Kisan Yojana
शासकीय सूत्रांकडून अशी माहिती समोर येतेय की – ८ ते १२ डिसेंबरदरम्यान सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास पुढील आर्थिक आदेश काढण्यास विलंब लागणार नाही. आणि सगळं नीट झालं तर २० डिसेंबरपूर्वीच आठवा हप्ता खात्यात येण्याची चांगली शक्यता व्यक्त केली जातेय.
शेतकऱ्यांनी काय करावं?
- आपल्या बँक खात्याची स्थिती अपडेट ठेवा
- ई-कायसी, आधार लिंक, मोबाइल नंबर अपडेट – सर्व तपासा
- बदल झाले असल्यास गावस्तरावर माहिती द्या
शेतकऱ्यांकडून अनेकदा छोट्या चुकांमुळे हप्ते थांबतात, त्यामुळे वेळेत कागदपत्रे नीट ठेवणं आवश्यक आहे.
शेवटचं आणि महत्त्वाचं— आशेची किरणं
खरं तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कधी सुरळीत नसतं. पेरणीपासून कापणीपर्यंत प्रत्येक दिवस अनिश्चिततेचाच असतो. पण सरकारकडून मिळणारा नियमित आर्थिक आधार मनाला थोडं बळ देतो. या हिवाळी अधिवेशनातून सरकार काही ठोस निर्णय घेणार, अशी आशा प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात आहे. थोडेच दिवस थांबावे लागतील… आणि कदाचित वर्षाअखेरच्या आधीच खात्यात आठव्या हप्त्याची गोड बातमी दिसेल. धीर ठेवा शेतकरी बांधवांनो, सरकारच्या निर्णायक टप्प्याची ही काही दिवसांचीच वाट…!