pm Kisan Yojana: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातच नव्हे तर देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये एकच चर्चा सुरू आहे, पीएम किसान योजनेची रक्कम दुप्पट होणार का, वार्षिक सहा हजारांच्या ऐवजी बारा हजार रुपये मिळणार का. सोशल मीडियावर, व्हॉट्सॲप ग्रुपवर याबाबत वेगवेगळे दावे फिरत असल्याने अनेक शेतकरी आशेने वाट पाहत होते. मात्र आता या चर्चांवर थेट राज्यसभेतून स्पष्ट माहिती समोर आली असून, शेतकऱ्यांनी नेमकं सत्य काय आहे हे जाणून घेणं गरजेचं ठरत आहे. pm Kisan Yojana
सध्या केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला एकूण 6000 रुपयांचा लाभ दिला जात आहे. हे सहा हजार रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी 2000 रुपये, थेट डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत एकूण 21 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले असून, पुढील हप्ता फेब्रुवारी महिन्यात जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारकडून ही योजना देशातील सर्वात मोठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना असल्याचं वारंवार सांगितलं जात आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत देशभरातील शेतकऱ्यांना तब्बल 4.09 लाख कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतात, मधला कोणताही दलाल नाही, म्हणून ही योजना मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरली आहे. मात्र वाढत्या महागाईमुळे आणि शेतीखर्च वाढल्याने ही रक्कम अपुरी पडत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
याच पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत खासदार समीरुल इस्लाम यांनी दोन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. पीएम किसान योजनेची रक्कम दुप्पट करून वार्षिक 12 हजार रुपये देण्याबाबत सरकारकडे काही प्रस्ताव आहे का, तसेच या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी म्हणजेच किसान आयडी आता अनिवार्य करण्यात आली आहे का, असे थेट प्रश्न त्यांनी सभागृहात विचारले.
खासदार इस्लाम यांनी हा प्रश्न विचारण्यामागचं कारणही स्पष्ट होतं. कारण डिसेंबर 2024 मध्ये संसदेच्या एका स्थायी समितीने पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला 12 हजार रुपये देण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतरपासूनच ही रक्कम लवकरच दुप्पट होणार, असा प्रचार सुरू झाला होता आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या.
मात्र या चर्चांवर पाणी फेरत, केंद्राचे कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रमणाथ ठाकूर यांनी राज्यसभेत स्पष्ट उत्तर दिलं. सध्या तरी पीएम किसान योजनेची रक्कम वाढवण्याबाबत सरकार दरबारी कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचं त्यांनी सभागृहात सांगितलं. म्हणजेच, आत्ताच्या घडीला तरी सहा हजार रुपयांची रक्कम दुप्पट होणार नाही, असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या उत्तरामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे.
याचवेळी फार्मर आयडीबाबतही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. पीएम किसान योजनेसाठी आता किसान आयडी अनिवार्य झाली आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री ठाकूर यांनी स्पष्ट केलं की, किसान आयडी ही फक्त नव्या नोंदणीसाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे. म्हणजेच जे शेतकरी आधीपासून या योजनेचे लाभार्थी आहेत, त्यांना सध्या किसान आयडी नसली तरी लाभ मिळत राहणार आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या राज्यांमध्ये किसान रजिस्ट्री तयार करण्याचं काम सुरू आहे, अशाच राज्यांमध्ये नव्या नोंदणीसाठी फार्मर आयडी बंधनकारक राहणार आहे. सध्या देशातील केवळ 14 राज्यांमध्येच किसान रजिस्ट्रीचं काम सुरू असून, उर्वरित राज्यांमध्ये हे काम पूर्ण झालेलं नाही. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये किसान रजिस्ट्री नाही, तिथे फार्मर आयडी नसली तरीही शेतकरी पीएम किसान योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
एकंदरीत, पीएम किसान योजनेची रक्कम दुप्पट होणार अशा चर्चा सध्या तरी केवळ चर्चाच ठरल्या असून, सरकारकडून याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. मात्र फार्मर आयडीबाबत गैरसमज दूर झाला असून, जुने लाभार्थी सध्या तरी निर्धास्त राहू शकतात. शेतकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीवरच भरोसा ठेवावा, असंही यानिमित्ताने स्पष्ट होत आहे.