Rule Changes From 1 January 2026 | २०२५ हे वर्ष आता शेवटच्या टप्प्यात आले असून काही दिवसांतच देशभरात २०२६ या नव्या वर्षाचे स्वागत होणार आहे. पण हे नवीन वर्ष केवळ फटाके, शुभेच्छा आणि नव्या संकल्पांसाठीच नाही, तर सर्वसामान्यांच्या रोजच्या आयुष्यावर थेट परिणाम करणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या नियमांसाठीही ओळखले जाईल. सरकारी कर्मचारी असोत किंवा कर्ज फेडणारा मध्यमवर्ग, रेशनवर अवलंबून असलेली कुटुंबं असोत किंवा शेतकरी १ जानेवारीपासून लागू होणारे हे बदल प्रत्येकाच्या खिशाशी जोडलेले आहेत. नवीन वर्षात नेमकं काय बदलणार, आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होणार, याचा हा सविस्तर आढावा.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी आशा; ८व्या वेतन आयोगाकडे लक्ष
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारकांसाठी १ जानेवारी २०२६ हा दिवस फारच महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण ७व्या वेतन आयोगाचा दहा वर्षांचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. त्यामुळे नव्या वर्षापासून ८वा वेतन आयोग लागू होण्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. जर हा आयोग लागू झाला, तर किमान पगार, महागाई भत्ता आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. वाढत्या महागाईत पगार वाढीची ही बातमी लाखो सरकारी कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरू शकते.
कर्जदारांसाठी नवे वर्ष दिलास्याचं; EMI कमी होण्याची शक्यता
घरकर्ज, कार लोन किंवा वैयक्तिक कर्ज घेतलेल्या लोकांसाठीही २०२६ आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केल्यानंतर त्याचा परिणाम हळूहळू बँकांच्या व्याजदरांवर दिसून येण्याची शक्यता आहे. जानेवारीपासून अनेक बँका कर्जावरील व्याजदर कमी करू शकतात. यामुळे दर महिन्याचा EMI थोडा हलका होईल आणि मध्यमवर्गीयांच्या घरखर्चात थोडी उसंत मिळेल. महागाईच्या काळात हा बदल मोठा दिलासा देणारा ठरू शकतो.
क्रेडिट स्कोअर आता लवकर अपडेट होणार; कर्ज मिळणं होणार सोपं
नव्या वर्षात बँकिंग नियमांमध्येही महत्त्वाचा बदल होणार आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून बँका आणि फायनान्स कंपन्यांना ग्राहकांची माहिती दर १४ दिवसांनी क्रेडिट ब्युरोला देणे बंधनकारक असेल. आतापर्यंत क्रेडिट स्कोअर अपडेट होण्यासाठी महिना लागत होता. आता वेळेवर EMI भरल्याचा फायदा अवघ्या दोन आठवड्यांत स्कोअरमध्ये दिसेल. त्यामुळे भविष्यात कर्ज, क्रेडिट कार्ड किंवा मोठे आर्थिक व्यवहार करताना चांगला स्कोअर फायदेशीर ठरणार आहे.
रेशन कार्डधारकांनी सावध व्हा; ई-केवायसी न केल्यास रेशन बंद होऊ शकते
रेशनवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी ३१ डिसेंबर २०२५ ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर या तारखेपर्यंत रेशन कार्डची ई-केवायसी पूर्ण केली नाही, तर १ जानेवारीपासून मोफत किंवा स्वस्त धान्य मिळणे थांबू शकते. विशेष म्हणजे, कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. वेळेत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास गरीब आणि गरजू कुटुंबांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पॅन-आधार लिंक नसेल तर आर्थिक व्यवहार ठप्प
नव्या वर्षात आणखी एक मोठा बदल म्हणजे पॅन-आधार लिंकिंग. ३१ डिसेंबरपर्यंत पॅन कार्ड आधारशी लिंक न केल्यास १ जानेवारीपासून पॅन निष्क्रिय होईल. निष्क्रिय पॅन असल्यास बँकेत खाते उघडणे, मोठे आर्थिक व्यवहार करणे किंवा इन्कम टॅक्स रिफंड मिळवणे कठीण होईल. त्यामुळे शेवटच्या तारखेआधी ही प्रक्रिया पूर्ण करणं अत्यंत आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ‘किसान आयडी’ अनिवार्य; योजनांचा लाभ यावर अवलंबून
शेतकऱ्यांसाठीही २०२६ पासून नवा नियम लागू होत आहे. ‘युनिक शेतकरी आयडी’ आता सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक केला जात आहे. खत-बियाण्यांवरील अनुदान, पीकविमा किंवा थेट लाभ हस्तांतरणासाठी हा आयडी महत्त्वाचा ठरणार आहे. वेळेत आयडी न बनवल्यास शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीपासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. Rule Changes From 1 January 2026
गॅस सिलिंडर आणि विमान तिकिटांच्या दरांकडे लक्ष
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी जसे दर बदलतात, तसेच १ जानेवारी २०२६ रोजीही एलपीजी आणि एटीएफचे नवे दर जाहीर होतील. गॅस स्वस्त झाला, तर घरगुती बजेटला दिलासा मिळेल, तर एटीएफ महागल्यास विमान प्रवास खर्चिक होऊ शकतो.
शेवटी तज्ज्ञांचा सल्ला काय?
नव्या वर्षात होणारे हे बदल टाळता येणार नाहीत, पण योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतल्यास त्यांचा फायदा नक्कीच होऊ शकतो. रेशन केवायसी, पॅन-आधार लिंकिंग आणि इतर कागदपत्रांची कामे ३१ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करा. कारण नव्या वर्षात छोटासा निष्काळजीपणा तुमच्या आर्थिक व्यवहारांवर मोठा परिणाम करू शकतो. नवं वर्ष येत आहे, पण त्याआधी नियम समजून घेणं आणि तयारी करणं हेच शहाणपणाचं ठरेल.