Shravanbal Seva Pension Yojana | राज्यात लाडकी बहीण योजनेमुळे 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपयांचा थेट आर्थिक आधार मिळत असतानाच, राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही एक तितकीच महत्त्वाची आणि आधार देणारी योजना राबवली आहे. अनेकदा वय वाढलं की उत्पन्नाचे मार्ग बंद होतात, औषधोपचाराचा खर्च वाढतो, रोजच्या गरजांसाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहावं लागतं. अशा वेळी सरकारकडून मिळणारी ही मदत अनेक वृद्धांसाठी जगण्याचा आधार ठरत आहे.
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबवली जाणारी ही योजना केंद्र सरकारच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था निवृत्ती वेतन योजना आणि राज्य सरकारच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती पेन्शन योजना यांचा एकत्रित लाभ आहे. या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून दारिद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा नियमित निवृत्तीवेतन दिलं जात आहे. विशेष म्हणजे या योजनेचा लाभ महिला आणि पुरुष दोघांनाही मिळतो.
या योजनेअंतर्गत 65 वर्षे व त्यावरील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वृद्ध नागरिकांना दरमहा एकूण 1500 रुपये निवृत्तीवेतन दिलं जातं. 65 ते 79 वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून 200 रुपये, तर राज्य सरकारकडून 1300 रुपये दिले जातात. त्यामुळे या वयोगटातील वृद्धांना दरमहा एकत्रित 1500 रुपयांचा लाभ मिळतो. अनेक ग्रामीण भागात हेच पैसे औषध, किराणा किंवा घरखर्चासाठी उपयोगी पडत आहेत.
इतकंच नाही तर 80 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही या योजनेचा लाभ थांबत नाही. 80 वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना केंद्र सरकारकडून दरमहा 500 रुपये आणि राज्य सरकारकडून 1000 रुपये दिले जात असून, या वयोगटालाही दरमहा एकूण 1500 रुपये मिळतात. वाढत्या महागाईच्या काळात ही रक्कम लहान वाटली तरी अनेक वृद्धांसाठी ती जीवनावश्यक मदत ठरत आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक सुरक्षितता देणे, त्यांची उपजीविका सुलभ करणे आणि दैनंदिन गरजा तसेच औषधोपचारासाठी मदत करणे हा आहे. विशेषतः ज्यांना आधार देणारं कोणी नाही, अशा वृद्धांसाठी ही योजना सन्मानाने जगण्याचा मार्ग ठरत आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे, वय किमान 65 वर्षे पूर्ण असणे आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील असणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जदाराला इतर कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळत नसावे. अर्जासाठी आधार कार्ड, वयाचा पुरावा, बीपीएल कार्ड, बँक पासबुक आणि निवासाचा पुरावा अशी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. अर्ज जिल्हा सामाजिक न्याय कार्यालय किंवा तालुका कार्यालयात सादर करता येतो.
आज अनेक कुटुंबांमध्ये वृद्ध आई-वडील शांतपणे घरात बसलेले असतात, पण त्यांच्याही गरजा असतात, इच्छा असतात. अशा वेळी सरकारकडून मिळणारी ही 1500 रुपयांची मदत फक्त आर्थिकच नाही, तर “तुम्ही एकटे नाही” असा दिलासा देणारी ठरते. कदाचित तुमच्या घरातही एखादा पात्र ज्येष्ठ नागरिक असेल, तर ही माहिती त्यांच्यासाठी नक्कीच उपयोगाची ठरू शकते.